इन्फ्रा फर्मों के ऑर्डर में होगा इजाफा

सरकार ने सड़क व राजमार्ग क्षेत्र के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं जबकि सार्वजनिक परिवहन के लिए 18,000 करोड़ रुपये। मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर लंबी सड़क व राजमार्ग परियोजनाएं आवंटित किए जाने की योजना है, जिसमें सड़कों से जुड़ी नई कॉरिडोर परियोजनाएं शामिल हैं। सीईओ ने कहा कि इससे एलऐंडटी-आईडीपीएल, आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनियों को मदद मिलेगी, जो नई सड़क परियोजनाओं के लिए बोली लगा रही हैं। सड़क व रेलवे से ऑर्डर से सीमेंट व स्टील कंपनियों मसलन अल्ट्राटेक व होल्सिम की मांग बढ़ेगी।

बजट में पूंजीगत खर्च के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें रेलवे कॉरिडोर शामिल है। ईवाई इंडिया के पार्टनर अभय के अग्रवाल ने कहा, भविष्य के लिए रेल सिस्टम बनाने की खातिर नैशनल रेल प्लान 2030, रेल क्षेत्र में नया निवेश लाने के लिहाज से अहम होगा। 11,000 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय राजमार्ग, निजी भागीदारी के साथ 2,000 करोड़ रुपये की सात बंदरगाह परियोजनाएं और नासिक जैसे टियर-2 शहरों व टियर-1 श् ाहरों की परिधि में मेट्रो के विस्तार से रेलवे वैगन निर्माताओं को ऑर्डर मिलेगा और अन्य आपूर्ति कर्ताओं को भी इसका फायदा हासिल होगा। इंडिया सीमेंट्स के एन श्रीनिवासन ने कहा, सड़क, रेलवे व बुनियादी ढांचे पर ज्यादा पूंजीगत खर्च करने का ऐलान करते हुए बजट ने आज की जरूरतों का समाधान निकाला है। अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे महामारी से बाहर निकल रही है और भारत सरकार की तरफ से पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी इस क्षेत्र में सुधार की रफ्तार तेज कर देगा।

एस्सार कैपिटल के निदेशक प्रशांत रुइया ने कहा, इन कदमों से सरकार ने अर्थव्यवस्था को बहाल करने के लिहाज से बेहतर काम किया है। ऐसे में बजट में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के हर हिस्से को सुधारने की कोशिश की है ताकि अर्थव्यवस्था इस तरह की स्थिति में दोबारा न फंसे। इसके अलावा सरकार ने रणनीतिक निवेश पर ध्यान देने और सही समय पर सरकारी परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की बात कही है।

रियल एस्टेट क्षेत्र के एक सीईओ का कहना है कि कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन ने काफी अवरोध पैदा किया है और रियल एस्टेट क्षेत्र को काफी ज्यादा प्रभावित किया। इस क्षेत्र को राहत देने के लिए सरकार को और कदम उठाने चाहिए।

स्टार्टअप, एमएसएमई को मिली मजबूती

स्टार्टअप को राहत देते हुए सरकार ने मार्च 2022 तक टैक्स हॉलिडे व पूंजीगत खर्च पर छूट का विस्तार कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने एमएसएमई को सहारा देने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, चूंकि ज्यादा स्टार्टअप नुकसान उठा रहे हैं, लिहाजा टैक्स हॉलिडे का उन पर सीमित असर होगा। ब्लैकसॉइल के सह-संस्थापक व निदेशक अंकुर बंसल ने कहा, सरकार ने हमेशा से स्टार्टअप को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार के सृजन पर ध्यान केंद्रित किया है। चूंकि ज्यादातर स्टार्टअप नुकसान उठा रहे हैं, लिहाजा टैक्स हॉलिडे का तत्काल सीमित असर होगा।

सरकार ने स्टार्टअप के लिए कुछ अन्य प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कदमों का ऐलान किया है। प्रत्यक्ष कदमों का एक व्यक्ति वाली कंपनी मेंं सुधार व गिफ्ट सिटी में फिनटेक हब स्थापित करने समेत पूरे स्टार्टअप पर सकारात्मक असर होगा।