बिजनेस स्टैंडर्ड - आम बजट 2021-22 की खास बातें
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आम बजट 2021-22 की खास बातें

बीएस/एजेंसी /  02 01, 2021

आम बजट 2021-22 

बिजनेस स्टैंडर्ड आम बजट 2021-22 की खास बातें

सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 27.1 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की
आत्मनिर्भर भारत पैकेज ने संरचनात्मक सुधारों की गति को तेज किया

भारत के पास कोविड-19 महामारी के दो टीके हैं, दो और टीके जल्दी ही आएंगे

अब तक केवल तीन बार अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है

सरकार ने गरीबों की मदद के लिए अपने संसाधनों का यथासंभव पूरा उपयोग किया है: वित्त मंत्री

सरकार सतत और भरोसेमंद वृद्धि के लिए अर्थव्यवस्था के समर्थन को लेकर पूरी तरह से तैयार: वित्त मंत्री
बजट प्रस्ताव स्वास्थ्य और जन कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी सहित छह स्तंभों पर आधारित हैं : सीतारमण

4,378 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपये के व्यय के साथ जल जीवन मिशन की घोषणा की

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलावा 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत का प्रस्ताव

अगले पांच साल में 1,41,678 करोड़ रुपये व्यय के साथ स्वच्छ भारत के दूसरे चरण का क्रियान्वयन किया जाएगा

सरकार 2021-22 में कोविड-19 टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपये देगी और अधिक धन देने के लिए प्रतिबद्ध

उत्पादन आधारित योजना (पीएलआई) पर इस वित्त वर्ष से शुरू अगले पांच साल में 1.97 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे

पीएलआई योजना के अलावा वृहद निवेश कपड़ा-पार्क योजना की जाएगी
शुरू
वित्त मंत्री ने पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की, निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस परीक्षण का प्रस्ताव

सरकार 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ विकास वित्त संस्थान गठित करने के लिए लाएगी विधेयक

ढांचागत क्षेत्र की पुरानी संपत्तियों को बाजार पर चढ़ाने के लिए लाई जाएगी योजना

रेलवे मालगाड़ियों के लिए अलग से बनाए गए विशेष गलियारों को बाजार पर चढ़ाएगी

गेल इंडिया लि., इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) और एचपीसीएल की 20 पाइपलाइन को बाजार पर चढ़ाया जाएगा

वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष के 4.39 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले अगले वित्त वर्ष के लिए 5.54 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा

सड़क बुनियादी ढांचा और बेहतर करने के लिए मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर सड़क, राजमार्ग परियोजनाओं का आवंटन किया जाएगा

वित्त मंत्री ने केरल में सड़क, राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 65,000 करोड़ रुपये तथा असम के लिए 3,400 करोड़ रुपये आबंटित किए

पूंजीगत व्यय पूरा करने के लिए सरकार राज्यों और स्वायत्त निकायों को दो लाख करोड़ रुपये मुहैया कराएगी

ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा किया जाएगा

रेलवे को 2021-22 में रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये दिए गए  जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए हैं
शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए 18,000 करोड़ रुपये की योजना

पिछले छह साल में बिजली क्षेत्र में कई सुधार किए गए,  इस दौरान कुल क्षमता में 1,38,000 मेगावॉट की स्थापित क्षमता जोड़ी गई

बिजली उपभोक्ताओं को एक से अधिक वितरण कंपनियों में से किसी को चुनने का विकल्प देने के लिए तैयार की जाएगी रूपरेखा

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की सात बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा

हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए अगले वित्त वर्ष में हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू करने का प्रस्ताव
व्यापारिक-जलपोतों पर भारत में ध्वज लगवाने को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की जाएगी एक सब्सिडी योजना

मुफ्त रसोईं-गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना उज्ज्वला के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा

शहरी गैस वितरण नेटवर्क के जरिये सीएनजी और रसोई गैस वितरण की सुविधा 100 और जिलों में उपलब्ध कराई जाएगी

सभी प्रकार के वित्तीय उत्पादों के लिए निवेशक चार्टर का प्रस्ताव
बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गई
बैंकों के अटके कर्जों से निपटने के लिए परिसंपत्ति पुनर्गठन एवं प्रबंधन कंपनी की स्थापना की जाएगी
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी देने का प्रस्ताव
एनसीएलटी ढांचे को किया जाएगा मजबूत
लघु कंपनियों की परिभाषा को संशोधित किया जाएगा,  इसमें मौजूदा पूंजी की 50 लाख रुपये की सीमा बढ़ा कर की जाएगी दो करोड़ रुपये
बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन और अन्य कंपनियों के प्रस्तावित विनिवेश को 2021-22 में पूरा किया जाएगा
गैस आधारित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए साझा परिवहन क्षमता के नियमन को लेकर परिवहन प्रणाली परिचालक (टीएसओ) की स्थापना की घोषणा
वर्ष 2021-22 में लाया जाएगा एलआईसी का आईपीओ
वित्त वर्ष 2021-22 लिए विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य
सरकारी क्षेत्र के दो बैंकों और एक साधारण बीमा कंपनी का विनिवेश किया जाएगा, इस सत्र में पेश किया जाएगा कानून में संशोधन
सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध
चार रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की सार्वजनिक इकाइयों का विनिवेश किया जाएगा
नीति आयोग से विनिवेश के लिए केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की अगली सूची तैयार करने को कहा गया
तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्षी दलों की नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री ने कहा, कृषि खरीद में लगातार बढ़ोतरी हुई है जिससे किसानों को फायदा हो रहा है
न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अनाज की सरकारी खरीद से इस बार 43.36 लाख गेहूं कृषक लाभान्वित हुए
किसानों को 2020-21 में एमएसपी पर गेहूं खरीद के एवज में 75,100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया
2021-22 में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये किया गया
अगले वित्त वर्ष में ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए आवंटन बढ़ा कर 40,000 करोड़ रुपये किया गया, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 30,000 करोड़ रुपए था
ऑपरेशन ग्रीन कार्यक्रम के तहत जल्दी खराब होने वाले 22 और जिंसों को शामिल किया जाएगा
वित्त मंत्री ने मछली कारोबार के पांच बड़े केंद्रों के विकास की घोषणा की
1,000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार के साथ जोड़ा जाएगा
कृषि मंडियों को बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कृषि अवसंरचना कोष उपलब्ध कराया जाएगा
कृषि अवसंरचना कोष बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये तथा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना कोष दोगुना कर 10,000 करोड़ रुपये किया गया
सामाजिक सुरक्षा के दायरे में ठेका कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा
एक देश, एक राशन कार्ड योजना 32 राज्यों में क्रियान्वनाधीन
लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी
अनुबंध से जुड़े विवादों के तेजी से समाधान के लिए सुलह व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव
सिर्फ पेंशन आय वाले 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को कर रिटर्न भरने से छूट
ठेका श्रमिकों, भवन और निर्माण श्रमिकों के बारे में जानकारी जमा करने के लिए पोर्टल का प्रस्ताव
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भागीदारी के साथ 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे, 15,000 स्कूलों का मजबूत बनाया जाएगा
युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने को लेकर प्रशिक्षु कानून में संशोधन करेगी सरकार
डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने वाली योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान
राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की योजना, पांच साल के लिए 50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान
राष्ट्रीय भाषा अनुवाद पहल का प्रस्ताव
पांच वर्षों में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ गहरा महासागर मिशन का प्रस्ताव
नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन विधेयक पेश करने का प्रस्ताव
आगामी जनगणना के लिए 3,726 करोड़ रुपये आवंटित, पहली बार डिजिटल तरीके से होगी जनगणना
महामारी के कारण राजस्व प्रवाह पर प्रतिकूल असर, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को जरूरी समर्थन देने के लिए अधिक खर्च किए गए
वाहनों के कुछ कल-पुर्जों, सौर उपकरणों पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी
कोविड-19 राहत के कारण चालू वित्त वर्ष में खर्च बढ़कर 34.50 लाख करोड़ रुपये हुआ, जबकि बजट अनुमान 30.42 लाख करोड़ रुपये
आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा जीडीपी के मुकाबले 9.5 फीसदी पर, अगले वित्त वर्ष में 6.8 फीसदी रहने का अनुमान
सरकार 2020-21 के शेष बचे दो महीनों में खर्च के लिए 80,000 करोड़ रुपये कर्ज लेगी
बजट में पट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर चार रुपये प्रति लीटर कृषि बुनियादी ढांचा उपकर लगाया गया
सरकार 2021-22 में करीब 12 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेगी, 5.54 लाख करोड़ रुपये के पूंजी खर्च समेत कुल 34.83 लाख करोड़ रुपये व्यय का अनुमान
स्टार्टअप के लिए कर अवकाश को एक साल के लिए बढ़ाया गया, स्टार्टअप में निवेश पर पूंजीगत लाभ पर छूट एक साल के लिए बढ़ी
सरकार 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.5 प्रतिशत के नीचे लाने को प्रतिबद्ध
बजट में काबुली चने पर 30 फीसदी, मटर पर 10 फीसदी, बंगाल चने पर 50 फीसदी, मसूर पर 20 फीसदी, कपास पर पांच फीसदी कृषि अवसंरचना उपकर लगाने का प्रस्ताव
आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वर्ष 2020 में बढ़कर 6.48 करोड़ हुई, जबकि यह आंकड़ा वर्ष 2014 में 3.31 करोड़ था
पिछले कुछ महीनों से जीएसटी संग्रह रिकार्ड स्तर पर, विसंगतियों का दूर करने के लिए हर संभव उपाय करेगी सरकार
कर मामलों को दोबारा से शुरू करने के लिए समयसीमा छह साल से कम कर तीन साल की
50 लाख रुपये से अधिक की आय को छिपाने के गंभीर कर अपराधों को 10 साल बाद फिर खोला जा सकता है
सरकार ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण को फेसलेस बनाने का प्रस्ताव किया है, राष्ट्रीय आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण केंद्र की स्थापना की जाएगी

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