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गैर-गन्ना आधारित डिस्टिलरियों के लिए भी केंद्र ने बढ़ाया सॉफ्ट लोन योजना का दायरा

संजीव मुखर्जी / नई दिल्ली December 30, 2020

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज सॉफ्ट लोन योजना का विस्तार कर इसमें गन्ना से इतर चावल, मक्का, ज्वार, गेहूं, जौ, मकई और चुकंदर का एथनॉल के उत्पादन के लिए इस्तेमाल करने वाली डिस्टिलरियों को भी शामिल कर लिया ताकि वे अपनी क्षमता में विस्तार कर सकें। सरकार ने यह कदम 2030 तक पेट्रोल में 20 फीसदी एथनॉल के मिश्रण के अपने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए उठाया है। फिलहाल पेट्रोल में एथनॉल का मिश्रण 10 फीसदी से भी कम हो रहा है। अब तक, क्षमता विस्तार के लिए सॉफ्ट लोन की सुविधा एकीकृत और एकल डिस्टिलरियों के लिए थी जो गन्ने से एथनॉल का उत्पादन करते हैं।
 
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संवाददाताओं से कहा, 'ऋण सुविधा में इस विस्तार से सरकारी खजाने पर कुल 4,573 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।' सॉफ्ट लोन योजना के तहत केंद्र सरकार ऋण की ब्याज दर 12 फीसदी या इससे अधिक होने पर उसमें 6 फीसदी की छूट देती है। यदि ब्याज की दर 12 फीसदी से कम है तो केंद्र सरकार उस रकम के 50 फीसदी तक छूट देती है।  यह योजना उन चीनी मिलों के लिए भी उपलब्ध होगी जो गन्ना और गैर-गन्ना स्रोतों दोनों से एथनॉल का उत्पादन करना चाहते हैं।  सॉफ्ट लोन योजना में अब तक करीब 120 चीनी मिलों ने क्षमता विस्तार करने के लिए ऋण के लिए आवेदन किया है और उनमें से अच्छी संख्या में मिलों को रकम मिल भी चुकी है।
 
देश में फिलहाल गन्ना और गैर-गन्ना दोनों स्रोतों से एथनॉल के उत्पादन की अनुमति है। गैर-गन्ना स्रोतों में मुख्य तौर पर अनाज, मक्का और कुछ अन्य चीजें शामिल हैं।     सरकार ने पेट्रोल में 2022 तक 10 फीसदी एथनॉल, 2026 तक 15 फीसदी और 2030 तक 20 फीसदी एथनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है।
 
 
Keyword: cabinet, sugarcane, farmer,,
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