निजी फर्म बनने के लिए मंजूरी ले टाटा संस

साल 2000 में टाटा संस का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोबारा लिखा गया और शेयरधारकों से विशेष प्रस्ताव के जरिए इसकी मंजूरी ली गई। टाटा ट्रस्ट के कुछ विशेष अधिकार इसमें समाहित किए गए जिसमें एक तिहाई निदेशकों को नामांकित करना शामिल है और नामांकित निदेशकों के पास सकारात्मक वोटिंग का अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय में दी गई याचिका में मिस्त्री परिवार ने टाटा संस के निजी कंपनी बनने का विरोध किया है क्योंकि यह उनकी 18.4 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री में बाधा उत्पन्न करेगा। निजी कंपनी के ढांचे के साथ टाटा संस के शेयरधारक कंपनी की अनुमति से ही शेयर बेच सकेंगे, ऐसे में मिस्त्री के लिए शेयर बेचना मुश्किल हो गया। मिस्त्री की तरफ से वित्तीय संस्थानों को शेयर गिरवी रखने की योजना का भी टाटा संस ने विरोध किया। सर्वोच्च न्यायालय टाटा समूह की उस अपील पर सुनवाई कर रहा है, जो एनसीएलएटी ने पिछले दिसंबर में दिया था। एनसीएलएटी ने मिस्त्री को टाटा समूह के चेयरमैन के पद पर दोबारा प्रतिष्ठित कर दिाय था और एन चंद्रशेखरन की नियुक्ति को अवैध बताया था। मामले पर बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।