उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के लिए सलाहकार फर्म का चयन | | बीएस संवाददाता / लखनऊ December 14, 2020 | | | | |
उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के लिए सलाहकार का चयन सोमवार को हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर-21 में 1,000 एकड़ में प्रस्तावित इस फिल्म सिटी को भारत सहित दुनिया में फिल्म निर्माण के लिए प्रसिद्ध इलाकों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए चुनी गई सलाहकार फर्म हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी, मुंबई की फिल्म सिटी के साथ ही हॉलीवुड का भी दौरा करेगी। फिल्म सिटी में 780 एकड़ जमीन औद्योगिक उपयोग और 220 एकड़ व्यावसायिक उपयोग के लिए होगी। सोमवार को इस फिल्म सिटी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने वाली सलाहकार फर्म का चयन किया जाएगा। फिल्म सिटी की डीपीआर तैयार करने के लिए दो महीने का समय दिया जाएगा। प्रदेश सरकार की योजना अगले साल मार्च में ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी का काम शुरू करने की है।
प्रस्तावित फिल्म सिटी की डीपीआर तैयार करने की दौड़ में सीबीआरई साउथ एशिया प्रिवा, एजिस इंडिया, एनडीएस आर्ट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड और सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट्स शामिल हैं। प्रदेश सरकार की योजना प्रस्तावित फिल्म सिटी में फिल्म निर्माण की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की है। इनमें स्टूडियो, प्रोसेसिंग सेंटर सहित कास्ट्यूम, लाईट ऐंड साउंड उपकरण सहित सभी जरुरी चीजें शामिल होंगी। यहां इन्फोटेनमेंट जोन के साथ ही 35 एकड़ में एक फिल्म पार्क भी बनाया जाएगा।
य़मुना एक्सप्रेस वे अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित फिल्म सिटी का यह क्षेत्र रेल और सड़क परिवहन से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा जेवर इंटरनैशनल एयरपोर्ट समीप ही है जो जल्दी ही तैयार हो जाएगा। इसे मेट्रो, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हाई स्पीड ट्रेन से भी जोडऩे की योजना है। उनके मुताबिक फिल्म सिटी को सर्वोत्कृष्ट डेडिकेटेड इंफोटेनमेंट जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। भविष्य में ओटीटी व मीडिया स्ट्रीमिंग का चलन बढऩे के मद्देनजर हाई कैपेसिटी, वर्ल्ड क्लास डाटा सेंटर की स्थापना भी इंफोटेनमेंट जोन में की जाएगी।
प्रदेश में फिल्मों का निर्माण आसान करने के लिए योगी सरकार एक सिंगल विंडो पोर्टल शुरु कर रही है जिसकी मार्फत सभी तरह की अनुमति एक क्लिक पर घर बैठे मिल सकेगी। फिल्म की शूटिंग आसान बनाने के लिए पुलिस, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय जैसे विभाग इस सिंगल विंडो पोर्टल से जोड़े जा रहे हैं। सभी जरुरी शुल्क भी आनलाइन जमा किए जा सकेंगे और फिल्म निर्माताओं की दिक्कतें व शिकायतें इसी आनलाइन पोर्टल पर हल की जाएंगी।
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