सरकारी उपक्रमों की समस्या

इन तमाम लक्ष्यों को एक साथ नहीं हासिल किया जा सकता है। यदि सरकारी उपक्रम नियमित रूप से उच्च लाभांश देते हैं तो उनके पास निवेश के लिए ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसका असर वृद्धि पर भी पड़ेगा। कमजोर राजस्व और मुनाफे में इजाफा सरकारी उपक्रमों की लाभांश चुकाने की क्षमता पर असर डालेगा। धीमी वृद्धि और कमजोर बैलेंस शीट सीधे तौर पर मूल्यांकन और बाजार पूंजीकरण को प्रभावित करेगी। शेयर बाजार में सरकारी उपक्रमों के कम मूल्यांकन की एक वजह सरकार के निरंतर हस्तक्षेप की आशंका भी है। अल्पांश हिस्सेदारों के हित हमेशा तत्कालीन सरकार से जुड़े नहीं रहते। सरकार के हस्तक्षेप और परिचालन के सामान्य नियमों के चलते सरकारी उपक्रम हमेशा निजी क्षेत्र के साथ प्रभावी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। प्रतिस्पर्धा से दो चार होने पर सरकारी उपक्रम प्राय: संघर्ष करते नजर आते हैं। सरकार उपक्रमों का 70 प्रतिशत से अधिक मुनाफा पेट्रोलियम और कोयला क्षेत्र से आता है जहां निजी क्षेत्र की उपस्थिति नगण्य है। कुल मिलाकर देखें तो चालू वर्ष में असाधारण परिस्थितियां हैं और सरकार अपने बजट दायित्वों के लिए अधिक से अधिक संसाधन जुटाना चाहेगी। ऐसे में यदि वह सरकारी उपक्रमों से जुड़ी नीतियों की समीक्षा में दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखे तो बेहतर होगा। सरकार को इन सरकारी उपक्रमों और इनके बोर्ड को कामकाज के लिए जरूरी स्वायत्तता देनी चाहिए और उन्हें प्रतिस्पर्धा करके मूल्यवर्धन का अवसर देना चाहिए। बाजार मूल्य बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मुनाफा और आय बढ़ाई जाए। सरकारी उपक्रमों को परिसंपत्ति बेचकर सरकारी राजस्व की कमी की पूर्ति के लिए मजबूर करना और उनसे उच्च लाभांश मांगना उनकी वृद्धि संभावना को प्रभावित करेगा। इससे उनकी स्थिति बिगड़ेगी और इसके बजट आवंटन पर दूरगामी परिणाम होंगे।