Skip to content
  मंगलवार 30 मई 2023
Trending
May 30, 2023Insider Trading: इनसाइडर ट्रेडिंग पर लगाम लगाने के लिए बदलाव की तैयारीMay 30, 2023TCS के सीईओ राजेश गोपीनाथन ने कहा, कंपनी के लिए आगामी वर्ष बेहतर रहेंगेMay 30, 2023Go First: पट्टादाताओं के अनुरोध ठंडे बस्ते मेंMay 30, 2023क्योटो की ‘ओमरॉन हेल्थकेयर’ तमिलनाडु में लगाएगी विनिर्माण इकाईMay 30, 2023ग्लेनकोर इंटरनैशनल एजी ने वेदांत रिसोर्सेज को 25 करोड़ डॉलर का लोन दियाMay 30, 2023Adani Ports Q4 Results: अदाणी पोर्ट्स का शुद्ध लाभ 2.63 प्रतिशत बढ़कर 1141 करोड़ रुपयेMay 30, 2023एयर इंडिया के सीईओ ने उपद्रवी यात्रियों पर कड़ाई बरतने की मांग कीMay 30, 2023CBDC: डिजिटल करेंसी के प्रोजेक्ट का विस्तार करेगा RBI, जानें अब क्या होगा शामिलMay 30, 2023ऑनलाइन जालसाजों की अब खैर नहीं, यूपी पुलिस Amazon के साथ मिलकर कसेगी नकेलMay 30, 2023Mumbai Monsoon: मानसून आने से पहले प्रशासन ने कसी कमर, खतरनाक इमारतों का होगा स्ट्रक्चरल ऑडिट
बिज़नेस स्टैंडर्ड
  • होम
  • बजट 2023
  • अर्थव्यवस्था
  • बाजार
    • शेयर बाजार
    • म्युचुअल फंड
    • आईपीओ
    • समाचार
  • कंपनियां
    • स्टार्ट-अप
    • रियल एस्टेट
    • टेलीकॉम
    • तेल-गैस
    • एफएमसीजी
    • उद्योग
    • समाचार
  • पॉलिटिक्स
  • लेख
    • संपादकीय
  • आपका पैसा
  • भारत
    • उत्तर प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़
    • बिहार व झारखण्ड
    • राजस्थान
    • अन्य
  • मल्टीमीडिया
    • वीडियो
  • टेक-ऑटो
  • विविध
    • मनोरंजन
    • ट्रैवल-टूरिज्म
    • शिक्षा
    • स्वास्थ्य
  • अन्य
    • विशेष
    • आज का अखबार
    • ताजा खबरें
    • अंतरराष्ट्रीय
    • वित्त-बीमा
      • फिनटेक
      • बीमा
      • बैंक
      • बॉन्ड
      • समाचार
    • कमोडिटी
    • खेल
    • BS E-Paper
बिज़नेस स्टैंडर्ड
बिज़नेस स्टैंडर्ड
  • होम
  • अर्थव्यवस्था
  • बजट 2023
  • बाजार
    • शेयर बाजार
    • म्युचुअल फंड
    • आईपीओ
    • समाचार
  • कंपनियां
    • स्टार्ट-अप
    • रियल एस्टेट
    • टेलीकॉम
    • तेल-गैस
    • एफएमसीजी
    • उद्योग
    • समाचार
  • पॉलिटिक्स
  • लेख
    • संपादकीय
  • आपका पैसा
  • भारत
    • उत्तर प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़
    • बिहार व झारखण्ड
    • राजस्थान
    • अन्य
  • मल्टीमीडिया
    • वीडियो
  • टेक-ऑटो
  • विशेष
  • विविध
    • मनोरंजन
    • ट्रैवल-टूरिज्म
    • शिक्षा
    • स्वास्थ्य
  • अन्य
  • आज का अखबार
  • ताजा खबरें
  • खेल
  • वित्त-बीमा
    • बैंक
    • बीमा
    • फिनटेक
    • बॉन्ड
  • BS E-Paper
बिज़नेस स्टैंडर्ड
   ताजा खबरें   किसानों के हित में हैं कृषि विधेयक : शिवराज
ताजा खबरें

किसानों के हित में हैं कृषि विधेयक : शिवराज

adminसंदीप कुमार— September,28 2020 12:46 PM IST
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Email

बीएस बातचीत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि कृषि विधेयक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर किसानों के लिए बेहतर आय सुनिश्चित करेंगे। चौहान से अब कानून बन चुके विधेयकों के विभिन्न पहलुओं पर संदीप कुमार ने की बातचीत... कृषि विधेयकों को लेकर देश भर में काफी विरोध का माहौल है। इन विधेयकों के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं एक किसान के रूप में यह कह रहा हूं कि विधेयक किसानों के हित में हैं और विरोध करने वाले बेमतलब का विरोध कर रहे हैं। मैं किसी राज्य का नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन मुझे आश्चर्य है कि वे राज्य भी विरोध कर रहे हैं जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने के बाद किसानों को पैसे देने में आड़े टेढ़े तरीके अपनाते हैं। जबकि हम तो सीधे किसानों के खाते में पैसे डालते हैं। संबंधित विधेयक के माध्यम से सरकार किसान को यह विकल्प दे रही है कि वह अपनी उपज जहां चाहे वहां बेचे। इसमें गलत क्या है? उसे कृषि उपज मंडी में जो दाम मिलता है, वही दाम अगर व्यापारी उसके घर आकर दे रहा है तो यह तो अच्छी बात है। मेरे खेतों में धान होता है। अगर कोई घर बैठे मुझे मंडी से अच्छे दाम दे रहा है तो मेरा आना-जाना, ट्रैक्टर ट्रॉली का खर्च और समय सब बचेगा। प्रतिस्पर्धा किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए कभी खराब नहीं होती है। मंडी और कारोबारियों की प्रतिस्पर्धा में फायदा किसानों का ही होगा।आलोचकों का कहना है कि कारोबारी कुछ वर्ष तक मंडी से बेहतर कीमत में फसल खरीद कर मंडियों को कमजोर करेंगे और बाद में मंडियां बंद हो जाएंगी तो कारोबारी मनमानी करने लगेंगे... ऐसा कुछ नहीं होगा। मंडियों के बंद होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, बल्कि मंडियों को और बेहतर बनाया जाएगा। आलोचक जिस संभावित गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, उस पर नजर रखने के लिए सरकार है। मंडियों को लेकर किसी भी तरह की आशंका निर्मूल है। कृषि उपज मंडियों का एक भी कर्मचारी आने वाले समय में बेरोजगार नहीं होगा। हम तो मंडी की व्यवस्था में और सुधार कर रहे हैं। अब व्यापारी एक लाइसेंस लेकर प्रदेश में कहीं भी खरीदारी कर सकता है। मगर एक दिन में जितनी खरीदी करेगा, उतनी राशि जमानत के रूप में जमा कराई जाएगी और किसान की उपज का मूल्य उसे उसी दिन भुगतान कर दिया जाएगा। किसानों को अधिकतम तीन दिन के भीतर भुगतान किया जाना सुनिश्चित है।ठेके पर कृषि को लेकर भी काफी सवाल हैं... ठेके पर कृषि के प्रावधान के नाम पर भी केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। मेरे पास आकर यदि कोई कहता है कि आप सोयाबीन लगाएं और मैं आपको 4,000 रुपये प्रति क्विंटल दूंगा, तो इसमें मेरा क्या नुकसान है। यह प्रावधान भी किया गया है कि यदि किसान को 4,000 रुपये प्रति क्विंटल के बजाय कहीं 6,000 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है तो वह पुराने करार से बाहर जाकर 6,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर अपना माल बेच दे। अभी किसान को कुछ नहीं पता कि उपज किस भाव बिकेगी, बिकेगी भी या नहीं। अनुबंधित कृषि किसान के हित में है क्योंकि कारोबारी भी चाहेगा कि अच्छी से अच्छी फसल उसे मिले। इस क्रम में वह उन्नत-खाद बीज के मामले में भी किसान की मदद करेगा, भले ही फसल तैयार होने पर वह उसका पैसा काट ले। इसी प्रकार अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन के मुताबिक भंडारण सीमा हटने से किसान का फायदा है। पहले तय सीमा से अधिक खरीद नहीं हो पाती थी और किसान को नुकसान उठाना पड़ता था। अब किसान को अच्छे दाम मिलेंगे और बिचौलियों का नुकसान होगा।   कृषि विधेयकों की अभी क्या आवश्यकता आ पड़ी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान हितैषी हैं यह बात किसी से छिपी नहीं है। किसानों की आय दोगुना करना उनका लक्ष्य है। वह ऐसे नेता हैं जो सस्ती लोकप्रियता में यकीन नहीं करते, समस्याओं का ठोस और टिकाऊ हल तलाशने का प्रयास करते हैं। हम साथ में मुख्यमंत्री रहे हैं। तब भी हमारी बहस होती थी तो वह कहते थे कि हमें सस्ती लोकप्रियता के लिए काम नहीं करना है बल्कि दीर्घावधि में काम आने वाले उपाय खोजने हैं। इन विधेयकों के माध्यम से किसान को विकल्प मिल रहे हैं। ये विकल्प उसे बेहतर कीमत मिलना सुनिश्चित करेंगे। अब वह सीधे निर्यातकों को फसल बेच सकता है। अब उसे टै्रक्टर ट्रॉली लेकर मंडी में लाइन नहीं लगानी होगी। उसे घर पर ही अपनी फसल का अच्छा दाम मिलना तय होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भी सवाल हैं। क्या राज्य ऐसा कोई नियम बना सकता है कि मंडी के बाहर खरीदी करने वाले कारोबारी भी कम से कम एमएसपी के बराबर कीमत पर खरीद करें? न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कोई सवाल नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी पहले की तरह होगी। बल्कि केंद्र सरकार ने तो दामों में सुधार भी किए हैं और पिछले साल 1925 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदा गया गेहूं अब 1975 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदा जाएगा। धान, मसूर, उड़द, मूंग, अरहर, सरसों, चना, मूंगफली सभी का समर्थन मूल्य सुधरा है। जहां तक कारोबारियों के लिए मूल्य तय करने की बात है तो किसान को मंडी में जो कीमत मिल रही है, कारोबारी को मजबूरन उतनी या उससे बेहतर कीमत तो देनी ही होगी, तभी किसान उसे उपज बेचेगा।विधेयक के विरोधियों का यह भी कहना है कि यह विधेयक किसानों नहीं बल्कि बड़ी कंपनियों और कारोबारियों के फायदे वाला साबित होगा? देखिए पहली बात तो यह कि यह पूरी तरह किसान पर निर्भर करता है कि वह किसी कंपनी से करार करना चाहता है या नहीं। अगर वह किसी कंपनी, खाद्य प्रसंस्करण इकाई या फैक्टरी को अपनी उपज बेचना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है? यदि कोई कंपनी तीन या चार महीने बाद उसकी उपज खरीदने का करार करती है तो इसमें क्या किसी का नुकसान है? कई बार भाव इतने गिर जाते हैं कि फसल तैयार होते-होते उसके लिए कोई फायदा नहीं बचता। अब उसे पहले से पता होगा कि मुझे तीन महीने बाद अमुक भाव मिलना है। किसान के फायदे की दूसरी बात यह है कि व्यापारी ने अगर 4,000 रुपये प्रति क्विंटल के दाम पर उपज खरीदने का करार किया है तो वह इसे घटाकर 3,000 रुपये प्रति क्विंटल नहीं कर सकता। परंतु यदि किसान को 4,000 रुपये प्रति क्विंटल से अच्छे दाम मिल रहे हैं तो वह झट से उस करार से बाहर जा सकता है। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि फसलों के बदले व्यापारी धीरे-धीरे किसान की जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। इसमें रत्ती भर भी सचाई नहीं है। करार केवल एक फसल का होगा और फसल तक ही सीमित रहेगा। जमीन किसान की है और रहेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है।यदि विधेयक इतने ही बेहतर हैं तो इतना विरोध क्यों हो रहा है? भारतीय किसान संघ भी इसके विरोध में है। देखिए मध्य प्रदेश में कहीं कोई विरोध नहीं है। मेरी जानकारी में भारतीय किसान संघ के की ओर से भी किसी विरोध की जानकारी नहीं है। विरोध करने वाले कुछ तत्त्व हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा। वे बेमतलब का विरोध कर रहे हैं। न तो मंडी बंद हो रही है न न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद हो रहा है।

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Email

संबंधित पोस्ट

  • Filter #1
  • More from author
अंतरराष्ट्रीय

US Federal Reserve: इंटरेस्ट रेट में फिर 0.50 फीसदी का इजाफा, 15 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंचीं

December 15, 2022 8:38 AM IST
अर्थव्यवस्था

MPC meet: जानिए RBI Monetary Policy review की मुख्य बातें

December 7, 2022 1:25 PM IST
अर्थव्यवस्था

RBI repo rate hike: लोन लेना हो सकता है और महंगा

December 7, 2022 12:18 PM IST
कंपनियां

Air India लगातार कर रही अपने नेटवर्क का विस्तार, 12 और विमान लीज पर लिए

December 5, 2022 7:23 PM IST
कंपनियां

Apple जल्द Samsung को पछाड़ बन जाएगी भारत की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्यातक !

December 5, 2022 6:58 PM IST
कमोडिटी

सोना 316 रुपये चढ़ा, MCX पर कीमतें 54 हजार के ऊपर

December 5, 2022 1:29 PM IST
कमोडिटी

Rabi Season 2022: चने की बोआई ने पकड़ी रफ्तार

December 2, 2022 1:49 PM IST
आपका पैसा

ITR: अब जल्दी मिलेगा रिफंड, टैक्स के एडजेस्टमेंट में भी आएगी तेजी

December 2, 2022 1:05 PM IST
अन्य

प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बड़ा फैसला, एक जनवरी से दिल्ली-NCR में नहीं होगा डीजल ऑटो का रजिस्ट्रेशन

December 2, 2022 12:49 PM IST
अन्य

सिंधिया ने दिल्ली हवाई अड्डे पर ‘DigiYatra’ सुविधा लॉन्च की, अब आपका चेहरा ही होगा ‘बोर्डिंग पास’

December 1, 2022 4:14 PM IST
अर्थव्यवस्था

India’s Q2 GDP Growth: दूसरी तिमाही में 6.3 फीसदी की दर से बढ़ी देश की अर्थव्यवस्था

November 30, 2022 5:58 PM IST
अर्थव्यवस्था

Core Sector Growth: अक्टूबर में 8 कोर सेक्टर का उत्पादन घटकर 0.1 फीसदी रहा

November 30, 2022 5:37 PM IST
अर्थव्यवस्था

Fiscal Deficit : अप्रैल-अक्टूबर में बढ़ा फिस्कल डेफिसिट, बजट अनुमान का 45.6 प्रतिशत रहा

November 30, 2022 4:49 PM IST
आज का अखबार

Insider Trading: इनसाइडर ट्रेडिंग पर लगाम लगाने के लिए बदलाव की तैयारी

May 30, 2023 10:35 PM IST
आईटी

TCS के सीईओ राजेश गोपीनाथन ने कहा, कंपनी के लिए आगामी वर्ष बेहतर रहेंगे

May 30, 2023 10:24 PM IST
आज का अखबार

Go First: पट्टादाताओं के अनुरोध ठंडे बस्ते में

May 30, 2023 10:20 PM IST
आज का अखबार

क्योटो की ‘ओमरॉन हेल्थकेयर’ तमिलनाडु में लगाएगी विनिर्माण इकाई

May 30, 2023 10:18 PM IST

Trending Topics


  • Market Live Updates
  • Stock Market Today
  • Stocks to Watch Today
  • Shenzhou 16 Mission
  • Adani Transmission
  • Gold-Silver Price
  • Nifty Next 50
  • RVNL Q4 Results

Latest News


  • Insider Trading: इनसाइडर ट्रेडिंग पर लगाम लगाने के लिए बदलाव की तैयारी
    by जतिन भूटानी
    May 30, 2023
  • TCS के सीईओ राजेश गोपीनाथन ने कहा, कंपनी के लिए आगामी वर्ष बेहतर रहेंगे
    by जतिन भूटानी
    May 30, 2023
  • Go First: पट्टादाताओं के अनुरोध ठंडे बस्ते में
    by जतिन भूटानी
    May 30, 2023
  • क्योटो की ‘ओमरॉन हेल्थकेयर’ तमिलनाडु में लगाएगी विनिर्माण इकाई
    by जतिन भूटानी
    May 30, 2023
  • ग्लेनकोर इंटरनैशनल एजी ने वेदांत रिसोर्सेज को 25 करोड़ डॉलर का लोन दिया
    by जतिन भूटानी
    May 30, 2023
  • चार्ट
  • आज का बाजार
60431.00 
IndicesLastChange Chg(%)
सेंसेक्स60431
380.06%
निफ्टी60431
380%
सीएनएक्स 50014954
130.08%
रुपया-डॉलर82.05
--
सोना(रु./10ग्रा.)51317.00
0.00-
चांदी (रु./किग्रा.)66740.00
0.00-

  • BSE
  • NSE
CompanyLast (Rs)Gain %
AU Small Finance679.6017.08
IDBI Bank51.679.66
Guj. Ambuja Exp265.707.51
Welspun India80.936.40
Chola Financial600.304.48
Graphite India278.304.43
आगे पढ़े  
CompanyLast (Rs)Gain %
AU Small Finance679.2017.07
F A C T320.8012.40
IDBI Bank51.709.77
Guj. Ambuja Exp265.557.66
Welspun India81.156.64
Ingersoll-Rand2763.055.53
आगे पढ़े  

# TRENDING

Market Live UpdatesStock Market TodayStocks to Watch TodayShenzhou 16 MissionAdani TransmissionGold-Silver PriceNifty Next 50RVNL Q4 Results
© Copyright 2023, All Rights Reserved
  • About Us
  • Authors
  • Partner with us
  • Jobs@BS
  • Advertise With Us
  • Terms & Conditions
  • Contact Us