बिजनेस स्टैंडर्ड - कंपनियों को खरीद में मिल सकती है मदद
 Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Friday, October 30, 2020 04:37 PM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|

अर्थनामा

 
होम निवेश खबर

कंपनियों को खरीद में मिल सकती है मदद

विवेट सुजन पिंटो और इशिता आयान दत्त /  September 25, 2020

सरकार द्वारा संसद में दो महत्त्वपूर्ण कृषि विधेयक पेश किए जाने के बाद खाद्य प्रसंस्करण और जिंस कंपनियां किसानों से प्रत्यक्ष रूप से खरीद करने और प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की संभावना तलाश रही हैं।

इन दो विधेयकों - कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 और कृषक  (सशक्तीकरण तथा  संरक्षण) मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 से मंडियों और ठेका खेती से बाहर कृषि व्यापार की अनुमति मिलेगी। एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट संशोधन के साथ याथ इन विधेयकों से निवेश के लिए रास्ता साफ होने और किसानों के साथ जुड़ाव बढऩे की संभावना है। अदाणी विल्मर के उप मुख्य कार्याधिकारी अंशु मलिक ने कहा, 'हम मंडियों के जरिये अपनी कृषि-जिंस जरूरतों को पूरा करते हैं। राज्यसभा में कृषि विधेयकों के पारित होने से हम परोक्ष खरीद पर विचार करेंगे, क्योंकि अब इसके लिए विकल्प उपलब्ध होगा।'

अदाणी विल्मर फॉच्र्यून ब्रांड के तहत खाद्य तेल और खाद्य उत्पादों का निर्माण करती है। वह चावल, गेहूं, अरंडी, सोयाबीन और सरसों समेत करीब 5 लाख टन कृषि जिंसों की खरीद करती है। मलिक ने कहा, 'कृषि विधेयक किसानों को अपनी उपज मंडियों से बाहर बेचने का विकल्प प्रदान कराएंगे और यह एक स्वागतयोग्य कदम है।' उद्योग के सूत्रों का कहना है कि रिलायंस रिटेल किसानों से परोक्ष रूप से खरीद के लिए खरीद केंद्रों की स्थापना कर सकती है। ये बदलाव आईटीसी के लिए नए अवसर साबित हो सकते हैं, क्योंकि वह 22 राज्यों के 225 जिलों से करीब 30 लाख टन कृषि उत्पाद खरीदती है, जिनमें करीब दो-तिहाई की खरीद उसके ई-चौपाल नेटवर्क के जरिये और शेष खरीद एपीएमसी के जरिये की जाती है।

आईटीसी के चेयरमैन संजीव पुरी ने हाल में कहा कि नए परिवर्तनकारी कृषि सुधार नए अवसर पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि एक मजबूत और भविष्य के लिए तैयार मूल्यवर्धित कृषि उत्पाद पोर्टफोलियो बनाने की दिशा में कंपनी की परिचालन दक्षता बढ़ाने के प्रयास किए जाने की संभावना है। यह पोर्टफोलियो बी2बी और बी2सी चैनलों दोनों की जरूरतें पूरी करेगा।

कंपनी छोटे किसानों को बाजारों से जोडऩे के लिए क्रॉप वैल्यू-चेन क्लस्टर मॉडल के जरिये गेहूं, आलू, मिर्च, फलों और सब्जियों को लेकर किसानों के साथ भागीदारी पर जोर दे रही है।

उद्योग के सूत्रों का कहना है कि हालांकि मॉडल एपीएमसी ऐक्ट को राज्यों द्वारा अपनाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन कई ने इसे स्वीकार नहीं किया, और यह आधा-अधूरा था, जिससे विस्तार और निवेश अक्सर जोखिमपूर्ण होता। हालांकि नए नियमों के साथ व्यवस्था में सभी खामियां तुरंत दूर होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। जिंस और कृषि-सेवा कंपनी नैशनल कॉलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेज के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी सीरज चौधरी ने कहा कि कृषि विधेयकों की पेशकश सही है, लेकिन सभी हितधारकों को भरोसे में नहीं लिया गया है।

उद्योग के विश्लेषकों का कहना है कि जहां ये नए विध्ेायक किसानों को भारत में कीं भी अपनी उपज बेचने का विकल्प प्रदान करेंगे, वहीं इनका उचित क्रियान्वयन जरूरी होगा। इसकी वजह यह है कि मौजूदा व्यवस्था किसानों को खरीदारों से प्रत्यक्षप संपर्क बनाने से रोकती है। भले ही केंद्रीय कानून मौजूदा व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए पेश किए गए हों लेकिन किसान कमीशन एजेंटों या आढ़तियों को परेशान किए जाने के डर से इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे। ये ब्रोकर कृषि अर्थव्यवसथा की रीढ़ हैं, और किसानों को अपनी उपज मंडियों में लाने और वहां खरीदारों को इसे बेचने के लिए पैसा मुहैया कराते हैं।

Keyword: संसद, कृषि विधेयक, खाद्य प्रसंस्करण, जिंस, किसान, प्रत्यक्ष खरीद, ठेका खेती, मंडी,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:
  आपका मत
 क्या एयर इंडिया के बोली नियमों में बदलाव से आकर्षित होंगे निवेशक?
हां नहीं  
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.