महिलाओं के सहयोग से होगी बिजली बिल की बकाया वसूली

पावर कारपोरेशन बिजली बिल की वसूली के काम के लिए प्रदेश में कार्यरत महिला स्व्‍यं सहायता समूहों की मदद लेगा। इन समूहों को बकाया बिल से वसूली गयी रकम का कुछ हिस्सा कमीशन के तौर पर दिया जाएगा। कारपोरेशन की इस योजना से प्रदेश भर में करीब 50,000 महिलाओं को जोड़ा जाएगा। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के मुताबिक उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां बिजली बल बकाया की वसूली के लिए महिलाओं की सेवाएं ली जा रही हैं।

गौरतलब है कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और ऊर्जा विभाग ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने की बड़ी कार्ययोजना बनाई है जिसके तहत प्रदेश में बिजली बिल वसूली का काम स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को दिया जाएगा। इस समय उत्तर प्रदेश में तीन लाख के लगभग स्‍वयं सहायता समूह सक्रिया हैं जिनमें 37 लाख महिलाएं काम करती हैं। कारपोरेशन की इस योजना से इन महिलाओं को काम मिलेगा और उनकी आमदनी होगी।

जल्दी ही इस काम के संचालन के लिए आजीविका मिशन व ऊर्जा विभाग के बीच करार किया गया है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया से पावर कारपोरेशन के राजस्व में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में प्रदेश भर में 10,000 स्वंय सहायता समूहों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। इसकी शुरुआत 500 स्वंय सहायता समूहों के साथ कर दी गई है। ऊर्जा विभाग की योजना प्रदेश के सभी 60,000 ग्राम पंचायतों में कम से कम एक स्वयं सहायता समूह को बिजली बिल बकाया वसूली के काम पर लगाने की है। करार के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक बिल की वसूली पर ऊर्जा विभाग संबंधित महिला को 20 रुपये देगा, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 12 रुपये होगा। महिला स्वंय सहायता समूहों को 50,000 रुपये से अधिक की बिल की वसूली पर एक फीसदी कमीशन के तौर पर दिया जाएगा। बिल वसूली के लिए महिलाओं को जरूरी उपकरण आजीविका मिशन मुहैया कराएगा।

योजना की शुरुआत में वाराणसी, गोरखपुर और मथुरा में गांवों में बिजली बिल बकाया वसूली का काम महिला समूहों को दिया गया था। बकाया वसूली में संतोषजनक प्रगति देखते हुए अब इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में बिल की वसूली के लिए लगाई जाने वाली महिला सदस्यों का प्रशिक्षण कल से शुरू होने जा रहा है।