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स्वास्थ्य सेवा का डिजिटलीकरण

संपादकीय /  September 02, 2020

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति का मसौदा सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन का क्षेत्र अत्यंत जटिल है क्योंकि इसमें संवेदनशील निजी डेटा, स्वास्थ्य सुविधा सेवाएं, बीमा क्षेत्र तथा चिकित्सा शोध जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं। जाहिर है इसके तमाम गंभीर वाणिज्यिक और सामाजिक निहितार्थ तो हैं ही इसके साथ ही निजता की चिंता भी इसमें शामिल है। महामारी के बाद चिकित्सकों से ऑनलाइन मशविरों, टेलीमेडिसन और ऑनलाइन दवा मंगाने के मामले बढ़े हैं। जल्दी ही देश की एक अरब से अधिक आबादी के लिए भी टीकाकरण की जरूरत पड़ेगी। पहले ही स्वास्थ्य क्षेत्र के काफी डेटा का डिजिटलीकरण हो चुका है और इसमें तेजी से इजाफा होगा। ऐसे में जितनी जल्दी डेटा को कानूनी संरक्षण मिलेगा उतना अच्छा। बहरहाल, सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए बहुत कम समय दिया गया है। चूंकि स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति के लिए कोई निजी डेटा संरक्षण के रूप में विधायी बुनियाद मौजूद नहीं है इसलिए और भी गंभीर कमियां होना तय है। प्रस्तावित कानून सन 2018 से लंबित है और जनता के लिए जारी मसौदा भी गंभीर चिंताओं का सबब है।

प्रस्तावित स्वास्थ्य नीति में नागरिकों को 'डेटा प्रिंसिपल' करार दिया गया है जबकि अस्पताल और चिकित्सक 'स्वास्थ्य सूचना प्रदाता' तथा सरकार एवं उसकी एजेंसियों को 'स्वास्थ्य सूचना उपयोगकर्ता' कहा गया है। नीति में एकीकृत डेटा भंडारण व्यवस्था की बात कही गई है। रिकॉर्ड भले ही अलग-अलग सेवा प्रदाताओं के पास रहें लेकिन वे विशिष्ट स्वास्थ्य आईडी के जरिये जुड़े रहेंगे। यह आईडी आधार की तर्ज पर होगी और उसे आधार से जोड़ा जा सकेगा। यह पहले से मौजूदा एक आईडी प्रणाली का अनावश्यक दोहराव है। साझा डेटा मानकों वाली ऐसी एकीकृत प्रणाली लोगों को कहीं भी इलाज कराने की सुविधा देगी और उनकी बीमारियों के बारे में कहीं से भी पूरी जानकारी जुटाई जा सकेगी। डेटा संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को 'संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी' जुटाने की इजाजत होगी। इसमें तमाम अनावश्यक और अप्रासंगिक आंकड़े शामिल हैं। इसमें वित्तीय जानकारी, भौतिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के आंकड़े, यौन जीवन और यौन अभिरुचि, जेनेटिक आंकड़े और धार्मिक तथा राजनीतिक मान्यता से जुड़े आंकड़े शामिल होंगे। यह समझना मुश्किल है कि स्वास्थ्य सुविधा के लिए इतनी जानकारियों की क्या आवश्यकता है। नीति में स्थानीय दवा दुकानों तक को ऐसी जानकारी जुटाने के काम में लगाया जाएगा। इसका मतलब जहां वे सभी वैधानिक रूप से इस नीति के दायरे में होंगे वहीं इसका अर्थ यह भी है कि डेटा के लीक होने की आशंका भी रहेगी।

इतना ही नहीं इस डेटा को सरकार तथा सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसियों से साझा किया जाएगा। गोपनीय या पहचानरहित डेटा समेकित रूप में स्वास्थ्य और चिकित्सा शोध, अकादमिक शोध, सांख्यिकीय विश्लेषण तथा नीति निर्माण के लिए तथा संग्रह करने के लिए भी उपलब्ध होगा। यह नियम किसी भी उद्देश्य के लिए डेटा साझा करने को उचित ठहराता है। सैद्धांतिक रूप से डेटा संग्रह के पहले लोगों की सहमति ली जाएगी और सिद्धांतत: उस सहमति को वापस भी लिया जा सकता है। परंतु व्यवहार में यह संभव नहीं नजर आता क्योंकि आंकड़ा कई हाथों से गुजरकर, कई जगह बंट चुका होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति की आवश्यकता है। समझदारी से बनी नीति बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करेगी। परंतु मौजूदा मसौदा नीति बिना देश के नागरिकों की निजता का ध्यान रखे इस डेटा के वाणिज्यिक इस्तेमाल की राह आसान करती दिखती है।

Keyword: स्वास्थ्य सेवा, डिजिटलीकरण, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, मसौदा, स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन,
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