आरबीआई ने दी लाभांश को मंजूरी

सरकार ने राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए लाभांश मद में आरबीआई से 60,000 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान लगाया था। हालांकि राजस्व में कमी की चोट से कराह रही सरकार को लग रहा था कि केंद्रीय बैंक संभवत: उसे बजट अनुमान से अधिक ही रकम देगा। कोविड-19 संकट और सुस्त आर्थिक गतिविधियों के कारण सरकार का राजस्व संग्रह प्रभावित हुआ है। हाल में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के पहले तीन महीनों में केंद्र का राजकोषीय घाटा 6.62 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पूरे वर्ष के अनुमानित आंकड़े का 83 प्रतिशत है। आरबीआई से अधिक रकम मिली होती घाटा थोड़ा कम करने में मदद मिली होती, लेकिन लाभांश के रूप में जितनी रकम आई है, वह सरकार के बजट अनुमान से भी कम है।

शुक्रवार को आरबीआई के निदेशक मंडल की बैठक हुई, जिसके बाद सरकार को अधिशेष रकम देने का निर्णय लिया गया। रेटिंग एजेंसी इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि कोविड-19 संकट से कर एवं गैर-कर राजस्व स्रोतों और विनिवेश से मिली रकम के मुकाबले राजकोषीय घाटा कहीं अधिक पहुंच गया है। मोटे तौर पर इन स्रोतों से प्राप्त रकम भारत सरकार के वित्त वर्ष 2020-21 के अनुमान के मुकाबले 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक रह सकती है। वैसे अर्थशास्त्रिों ने इस वर्ष आरबीआई से अपेक्षाकृत कम लाभांश मिलने का अनुमान जताया था, लेकिन मिली रकम मोटे तौर पर अनुमानों के अनुरूप ही कही जा सकती है।

आईडीएफसी फस्र्ट बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रनील पान ने कहा, 'इस बार आरबीआई ने विदेशी मुद्रा की लिवाली अधिक की है। जब आरबीआई अपने पास जमा डॉलर ऐतिहासिक कीमतों, माने लें 45 रुपये, पर बेचता है तो इसे अधिक मुनाफा मिलता है। हालांकि इस वर्ष आरबीआई ने बिकवाली के बजाय विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ाने पर जोर दिया। इससे काफी हद तक के आरबीआई के मुनाफे में कमी आई होगी।' इस वर्ष 7 अगस्त तक आरबीआई का विदेशी मुद्रा भंडार 538 अरब डॉलर था, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 100 अरब डॉलर अधिक है।