उत्तर प्रदेश में बिजली दर वृद्धि के प्रयासों का विरोध शुरू

हाल ही में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सामने बिजली कंपनियों ने वास्तविक वार्षिक रिटर्न (एएआर) दाखिल कर बजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इसके विरोध में आयोग के सामने घरेलु ग्रामीण व शहरी उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कमी कराने स्‍थायी शुल्‍क समाप्त कराने वाणिज्यिक विद्युत उपभोक्ताओ के न्‍युनतम शुल्‍क खत्म कराने, किसानों की बिजली दरों में कमी करने और चार प्रतिशत विनियामकीय लाभ दिलाने संबंधी प्रस्ताव रखा है। गुरुवार को उपभोक्ता परिषद यह प्रस्ताव प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को भी सौंपेगा।

परिषद ने अपने प्रस्ताव में शहरी उपभोक्ताओं की बिजली दरें पांच रुपये से लेकर 6.50 रुपये के बीच रखने और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए तीन रुपये से पांच रुपये प्रति यूनिट रखने को कहा है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बताया कि यह पूरा प्रस्ताव विगत वर्ष 2019-20 में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओ का बिजली कपनियों पर निकले 13,337 करोड़ रुपये के आधार पर प्रस्तावित किया गया है । उन्होंने कहा कि कोरोना माहमारी में अप्रैल 2020 के बाद जिन भी राज्यों में दरें घोषित हुई हैं, वहा कमी हुई है, चाहे वह उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो या बिहार हो। सभी में दरें कम हुईं हैं। ऐसे में प्रदेश की जनता की भी दरें कम होना जरूरी हो गया है ।

उधर उपभोक्ता परिषद की इस मांग का समर्थन करते हुए बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर मांग की कि प्रदेश में बिजली दरों में कमी की जाए। वर्मा इसका स्वागत करते हुए कहा कि सभी पार्टियों को जनता को राहत दिलाने संबंधी इस मांग का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के इस समर्थन से उपभोक्ताओं को नैतिक और प्रभावी बल तब मिलेगा, जब जहां जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहा सभी राज्यों में बिजली दरें कम कर एक नजीर पेश की जाए। उन्होंने पंजाब में बिजली दरें कम करने का स्वागत किया।