मुफ्त सिलिंडर की योजना बदली

ग्राहकों को तीसरे सिलिंडर के लिए अब पहले भुगतान करना होगा, उसके बाद सरकार उन्हें यह धन वापस करेगी। पहले के मानकों के मुताबिक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत आने वाले लाभार्थियों को 3 रसोई गैस सिलिंडर दिए जाने थे, जो 1 अप्रैल से 30 जून तक के लिए लागू था। पहले और दूसरे सिलिंडर के लिए सरकार ने अग्रिम भुगतान किया था। बहरहाल तेल विपणन कंपनियों ने 5 जून को एक अधिसूचना निकाली, जिसमें कहा गया है, 'अप्रैल या मई महीने में जिन ग्राहकों को अग्रिम राशि मिली है और उन्होंने पहले ही इस राशि का इस्तेमाल कर लिया है, उन्हें जून महीने में रसोई गैस अपने पैसे से खरीदनी होगी।'

इसमें आगे कहा गया है कि तेल विपणन कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एचपीसीएल) वितरकों द्वारा अपने संबंधित ओएमसी पोर्टल पर डिलिवरी पुष्ट कर देंगे, उसके बाद उन्हें एलपीजी रिफिल की लागत वापस कर दी जाएगी।

एक आधिकारिक सूत्र के मुताबिक इस योजना के तहत 15 जून तक 10 करोड़ मुफ्त सिलिंडर बांटे गए हैं। इसका मतलब यह है कि योजना के पहले 76 दिनों में कुल बांटे जाने वाले सिलिंडरों में से सिर्फ 42 प्रतिशत ही लाभार्थियों को मिल पाए हैं, जो 3 महीनों के दौरान दिया जाना है।

एक लाभार्थी को 14.2 किलो के 3 मुफ्त सिलिंडर देने से 3 महीने में कुल 24.09 करोड़ सिलिंडर वितरित किए जाने हैं, जिसका खजाने पर 13,500 करोड़ रुपये बोझ पड़ेगा।

उद्योग के एक जानकार ने नाम न दिए जाने की शर्त पर कहा, 'जून महीने में ग्राहकों के खाते में अग्रिम भुगतान न करने के फैसले के कारण गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महज 30 से 40 प्रतिशत महिला लाभार्थी ही रसोई गैस सिलिंडर की डिलिवरी ले पाएंगी। शुरुआत में उनसे कहा गया था कि इस योजना के तहत उन्हें रसोई गैस खरीदने के लिए अप्रैल, मई और जून महीने में अग्रिम भुगतान मिलेगा।'

दिलचस्प है कि जिन ग्राहकों को अग्रिम भुगतान मिल चुका है और उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया है, उनके पास इसे मार्च 2021 तक इस्तेमाल करने का विकल्प है। दूसरे सिलिंडर के लिए अग्रिम भुगतान तभी मिलेगा, जब ग्राहक ने पहले सिलिंडर के अग्रिम से सिलिंडर खरीद लिया हो। यह योजना अप्रैल के पहले सप्ताह में आई थी, जिससे  देशबंदी का गरीब परिवारों पर असर कम किया जा सके।

बहरहाल इस बदलाव से गरीबों को सिलिंडर का भुगतान देना होगा और यह योजना आम लोगों के लिए अव्यावहारिक हो जाएगी। जून महीने में चार महानगरों में गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलिंडर की कीमत में 11.50 रुपये से 37 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई थी। 

सूत्रों ने कहा कि नीति में बदलाव का विज्ञापन नहीं किया गया है, ऐसे में बीपीएल महिलाएं जून के अग्रिम भुगतान का इंतजार करेंगी, जो उन्हें कभी मिलने वाला नहीं है और इस तरह से वह तीसरे रसोई गैस सिलिंडर से वंचित रह जाएंगी।