दिल्ली में लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा, तमिलनाडु में सख्ती

दिल्ली मेें कोविड-19 के बढ़ते मामले के बीच केंद्र और दिल्ली सरकार जहां इससे निपटने की तैयारियों में जुटी है, वहीं तमिलनाडु ने चेन्नई और महाबलीपुरम सहित आसपास के शहरों में 30 जून तक लॉकडाउन की सख्ती बढ़ा दी है। हालांकि दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने से इनकार किया है। इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में तैयारियों का जायजा लिया। सर्वदलीय बैठक में खास तौर पर निजी अस्पतालों में कोविड की जांच और इलाज के खर्च को लेकर लगभग सभी दलों के नेताओं ने चिंता जताई। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि सरकार ने जांच की लागत पर 50 फीसदी सब्सिडी देने पर सहमति जताई है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल की अध्यक्षता वाली समिति अगले दो दिन में अपनी सिफारिशें सौंपेगी, जिसके बाद निजी अस्पतालों में इलाज के खर्च की सीमा तय की जाएगी।

संक्रमण में तेजी के बीच दिल्ली सरकार ने 10 से 40 बिस्तरों वाले सभी नर्सिंग होम को कोविड केंद्र बनाने के रविवार के अपने आदेश को वापस ले लिया। असल में ऐसे अस्पतालों में कोविड और बिना-कोविड वाले मरीजों के आने से समस्या होने की सलाह के बाद यह आदेश वापस लिया गया। नर्सिंग होम मालिकों ने दिल्ली सरकार को बताया कि वे इस तरह के संक्रामक रोग को संभालने के लिए सुविधा संपन्न नहीं हैं।

दिल्ली में संक्रमण के मामले में तेजी के बावजूद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि सरकार लॉकडाउन को दोबारा लगाने के पक्ष में नहीं है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सीमा बंद रहेगी।

इस बीच तेलंगाना सरकार ने कहा कि वह निजी लैबों में कोविड जांच का शुल्क 2,200 रुपये तय करेगी। इसी तरह निजी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड का शुल्क प्रतिदिन 4,000 रुपये और आईसीयू का 7,500 रुपये होगा। वेंटिलेटर वाले आईसीयू का शुल्क प्रतिदिन 9,000 रुपये होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों में भरोसा बहाल करने के लिए 30 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 50,000 जांच कराएं।

दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ककहा कि दिल्ली में जल्द ही 450 रुपये की लागत में नई जांच होगी। दिल्ली सरकार ने निजी और सरकारी लैबों से कहा है कि वे जांच में तेजी लाएं और क्षमता बढ़ाएं। आदेश के तहत निजी लैबों को 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है। केंद्रीय गृहमंत्री का हवाला देते हुए गुप्ता ने कहा कि 20 जून से दिल्ली सरकार प्रतिदिन 18,000 जांच कराएगगी। कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि कोविड मरीजों की मदद के कारण संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि सभी लोगों के लिए कोविड जांच उपलब्ध कराई जाए और संक्रमित या कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सदस्यों के प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपये की मदद दी जानी चाहिए। सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा और बहुजन समाज पार्टी तथा समाजवादी पार्टी के नेता शामिल हुए।