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ट्रंप के प्रस्ताव से आईटी उद्योग चिंतित

नेहा अलावधी और देवाशिष महापात्र / नई दिल्ली/बेंगलूरु June 13, 2020

अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसके तहत एच-1बी वीजा सहित कई रोजगार आधारित आव्रजन वीजा को निलंबित करने की बात कही गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा गुरुवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है।

हालांकि इस प्रस्ताव के बारे में विस्तृत जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि निलंबन को 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले सरकार के नए वित्त वर्ष तक के लिए टाला जा सकता है। आमतौर पर नए वित्त वर्ष में सरकार की ओर से तमाम तरह के नए वीजा जारी किए जाते हैं। उसमें कहा गया है कि अमेरिका इस निलंबन के खत्म होने तक अन्य देशों से आने वाले एच-1बी वीजाधारकों पर रोक लगा सकता है जबकि देश में पहले से ही मौजूद वीजाधारकों के प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग अमेरिका में एच-1बी वीजा व्यवस्था का एक प्रमुख लाभार्थी रहा है। इसलिए ट्रंप प्रशासन की लंबे समय तक वीजा निलंबन की कार्रवाई से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सीधे तौर पर प्रभावित होगा। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के प्रस्ताव को कानूनी तौर पर मंजूरी मिलना आसान नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि चुनावी वर्ष में ट्रंप सरकार के लिए इस प्रकार की बयानबाजी अपेक्षित है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नवंबर में होने हैं।

मुंबई की एक आव्रजन फर्म लॉक्वेस्ट की मैनेजिंग पार्टनर पूर्वी चोथानी ने कहा कि एच-1बी वीजा कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने की अफवाहें पिछले चार दिनों से जारी हैं लेकिन उस संबंध में कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिली है। नए एच-1बी अथवा एल-1 वीजा पर तात्कालिक रोक प्रतिबंध की प्रकृति एवं अवधि पर निर्भर करेगी।

कंपनी के भीतर आवाजाही के लिए एल-1 वीजा जारी किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि इन्फोसिस का कोई अधिकारी भारत से बाहर अमेरिका में कंपनी के कार्यालय में जाता है तो वह एल-1 वीजा पर यात्रा करेंगे। लेकिन यदि वही अधिकारी अमेरिका में किसी ग्राहक के यहां काम करने के लिए जाएंगे तो उन्हें एच-1बी वीजा की जरूरत होगी।

भारतीय आईटी उद्योग के संगठन नैसकॉम ने कहा कि एल-1 और एच-1बी जैसे गैर-प्रवासी वीजा पर काम करने वाले लोग अमेरिका में महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के संचालन और उत्पाद तैयार करने में मदद करते हैं जिसमें अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा एवं ऑनलाइन सेवाएं शामिल हैं। साथ ही वे कोविड-19 के लिए उपचार विकसित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

नैसकॉम ने एक बयान में कहा है, 'इसे देखते हुए हम तकनीकी कर्मियों के लिए आवश्यक श्रमिकों के तौर पर व्हाइट हाउस द्वारा लगाए जाने वाले संभावित प्रतिबंध से छूट दिए जाने की मांग करते हैं। डीएचएस के सीआईएसए (साइबर सिक्योरिटी ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी) ने आईसीटी श्रमिकों की प्रमुख श्रेणियों को आवश्यक सेवा के रूप में वर्गीकृत किया है। इससे आवश्यक श्रमिकों के प्रकार को परिभाषित करने में मदद मिलनी चाहिए।' नैसकॉम ने यह भी कहा है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान भी हाई-टेक कर्मचारियों की मांग लगातार बढ़ रही है।

एक्सपेरिस ऑफ मैनपावर ग्रुप के उपाध्यक्ष सुपौल चंद ने कहा, 'मैं समझता हूं कि यह महज एक प्रस्ताव है जिसे लागू करना आसान नहीं होगा। वर्ष 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान एच-1बी वीजाधारकों पर प्रतिबंध लगाने के लिए इसी तरह के प्रयास किए गए थे। लेकिन एक साल के भीतर ही उसे वापस लेना पड़ा। इसलिए एच-1बी वीजा पर इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव कानूनी मोर्चे पर नहीं टिक पाएगा। हालांकि चुनावी वर्ष में इस प्रकार की बयानबाजी अपेक्षित है।'

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