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यूटीआई एएमसी के आईपीओ की मंजूरी में विलंब

श्रीमी चौधरी / नई दिल्ली June 05, 2020

यूटीआई ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) की बहुप्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) को आवेदन पेश किए जाने के 6 महीने बाद भी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से मंजूरी में विलंब का सामना करना पड़ रहा है।

इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि सेबी ने कुछ खास अनुपालन मुद्दों पर आशंका जताई है। इनमें स्थायी मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति और फंड हाउस द्वारा अपनी मॉरिशस इकाई से संबंधित वैश्विक निवेश मानकों का कथित उल्लंघन शामिल हैं।

इस मामले से अवगत एक व्यक्ति ने कहा, 'नियामक ने कुछ अनुपालन और उल्लंघन संबंधित मामलों में एएमसी से अतिरिक्त जानकारी मांगी है। निवेश बैंकरों ने अप्रैल के मध्य में सेबी की आपूत्तियों का जवाब दिया था। मौजूदा समय में इस मामले की जांच सेबी द्वारा की जा रही है।'

सेबी अनुपालन मामले से संबंधित बिजनेस स्टैंडर्ड के एक सवाल के जवाब में यूटीआई एएमसी के अधिकारी ने कहा, 'हम आपको यह बताना चाहेंगे कि हमें इस तरह के घटनाक्रम की कोई जानकारी नहीं है।'

यूटीआई एएमसी ने 18 दिसंबर 2019 को आईपीओ के लिए मसौदा प्रस्ताव (डीआरएचपी) सौंपा था। एक निवेश बैंकर ने कहा, 'अक्सर, सेबी को किसी आईपीओ दस्तावेज को मंजूरी देने में 45-60 दिन का समय लगता है, लेकिन यदि नियामक सवाल उठाता है तो इस प्रक्रिया में विलंब हो सकता है।'

सेबी यूटीआई के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) के तौर पर पंजीकृत इंडिया डेट अपॉच्र्युनिटीज फंड (आईडीओएफ) के कुछ निवेश की जांच कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि सेबी ने इस मामले में पिछले साल न्यायिक कार्रवाई शुरू की थी और फंड हाउस को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई अभी समाप्त नहीं है, जिससे इस आईपीओ के भाग्य का फैसला प्रभावित हो रहा है।

फंड हाउस द्वारा अपने पेशकश दस्तावेज में इसका खुलासा किया है। उसके अनुसार, यूटीआई का आईडीओएफ डेट निवेश मानकों के विपरीत था। यूटीआई इंटरनैशनल द्वारा प्रबंधित इस फंड को उसके निवेशक आधार के हिसाब से एफपीआई का लाइसेंस दिया गया था। सेबी की जांच में खुलासा हुआ है कि यूटीआई द्वारा जमाकर्ताओं को दिए गए खुलासे गलत थे, और फंड ने शर्तों का पूरी तरह से पालन नहीं किया।

यूटीआई ने मसौदा पत्र में खुलासा किया, 'सरकारी प्रतिभूतियों में आईडीओएफ स्कीम के जरिये डेट फंड द्वारा निवेश 'ऑक्शन रूट' के तहत डेट खरीदारी की सीमाओं के बगैर किए गए, जो सेबी द्वारा जारी सर्कुलर और सेबी एफपीआई नियमों का उल्लंघन था, और कथित तौर पर भारत सरकार को 24.434 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।'

अनुपालन के मामले में सूत्रों का कहना है कि सेबी का मानना है कि इतने बड़े फंड हाउस के लिए स्थायी प्रमुख जरूरी है। मौजूदा समय में, यूटीआई एमएसी के मुख्य वित्तीय अधिकारी इम्तियाजुर रहमान को 2018 में लियो पुरी का अनुबंध समाप्त होने के बाद यूटीआई एएमएसी का मुख्य वित्तीय अधिकारी बनाया गया है। पुरी ने ऐसे समय में फंड हाउस की कमान संभाली थी जब उनके पूर्ववर्ती यूके सिन्हा द्वारा जिम्मेदारी छोड़े जाने के बाद ढाई वर्षों से सीईओ नहीं था।

यूटीआई एमएसी का आईपीओ एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी), और टी रो प्राइस द्वारा 3.8 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश है। टी रो प्राइस और पीएनबी को छोड़कर, अन्य द्वारा सेबी मानकों का पालन करने के लिए इसमें अपनी हिस्सेदारी बेची जा रही है।

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