रियल एस्टेट क्षेत्र ने की सरकार से राहत की मांग

सरकार ने रियल एस्टेट को राहत देने के लिए परियोजना पूरी करने व पंजीकरण की अवधि 6 महीने बढ़ा दी है। साथ ही कर्ज से जुड़ी सब्सिडी की योजना और एक साल के लिए बढ़ा दी है।

क्रेडाई ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र कोविड-19 की वजह से मंदी के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में सभी खातों के पुनर्गठन की मंजूरी दी जानी चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 मार्च और 22 मई को 1 मार्च और 31 अगस्त के बीच की सभी किस्तों को टालने की छूट दे दी है।

क्रेडाई ने कहा, 'किस्त टालने की सुविधा देने से रियल एस्टेट उद्योग को कम अवधि के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन इस समय 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी से भी बुरा हाल है। इसे देखते हुए जिस तरह 2008 में सैकड़ों उद्योगों व लाखों नौकरियों को बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने एकमुश्त पुनर्गठन (ओटीआर) को मंजूरी दी थी, उसी तरह की छूट इस समय दिए जाने की जरूरत है।' क्रेडाई ने कहा है कि सभी बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग फाइनैंस कंपनियों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे 20 प्रतिशत अतिरिक्त नकदी मुहैया कराएं ।