रेस्टोरेंट उद्योग ने मांगी सरकार से मदद | पवन लाल / नई दिल्ली May 22, 2020 | | | | |
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सरकार के अधिकारियों के साथ करीब आधे घंटे तक चली वीडियो कॉन्फ्रेंस में नैशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन आफ इंडिया (एनआरएआई) के प्रतिनिधियों ने रेस्टोरेंट उद्योग की समस्याओं को सामने रखा। इस चर्चा का एजेंडा यह था कि इस क्षेत्र में आई गिरावट पर किस तरह से काबू पाया जाए, जहां करीब 5 लाख रेस्टोरेंट में बड़ी संख्या में नौकरियां जाने की संभावना है।
एनआरएआई के अध्यक्ष अनुराग कट्रियार ने कहा कि यह चर्चा नीतियों व नकदी समर्थन पर केंद्रित रही, जो इस उद्योग को शुरू करने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा, 'वित्त मंत्री ने कहा कि हम कोरोनावायरस से जुड़े मसलोंं का समाधान तात्कालिक आधार पर करेंगे, उसके बाद व्यापक नीतिगत मसलों पर विचार करेंगे।' उन्होंने कहा, 'हमने उनसे इस क्षेत्र के लिए नई ई-कॉमर्स नीति पेश करने को कहा, जिस पर बाद में विचार किया जाएगा, बहरहाल इस क्षेत्र में फोर्स मेजर के मसलों का समाधान जल्द हो सकता है। यह उसी तरह की मांग है, जैसा रियल एस्टेट के लिए किया गया है।'
बैठक में मंत्री के साथ आर्थिक मामलों के सचिव व राजस्व सचिव भी शामिल थे। एनआरएआई के प्रतिनिधिमंडल में कट्रियर, ट्रस्टी रियाज अमलानी, राहुल सिंह और रेस्टोरेंटर अजान चटर्जी शामिल थे। बातचीत के कुछ प्रमुख बिंदुओं में उद्योग के लिए वित्त का इंतजाम, कम ब्याज दरें, 6 महीने के लिए कर्ज टाला जाना शामिल था। कट्रियार ने कहा कि इस उद्योग में बहुत मामूली नकदी है। कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से समर्थन का अनुरोध किया गया है। ईएसआईसी योजना के 3.2 करोड़ लाभार्थियों में 50 लाख से ज्यादा हॉस्पिटलिटी क्षेत्र से हैं।
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