शिपिंग सेक्टर में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की तैयारी

शिपिंग सेक्टर को बढ़ावा देने और इसमें निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने अक्षम और बोझ बन चुके एकाधिकार को खत्म करे, स्टार्टअप के माध्यम से नवोन्मेष को बढ़ावा देने और परियोजनाओंं को जोखिम मुक्त करने के नवोन्मेषी कारोबार व बंदरगाहों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने की योजना बना रही है।

इस दृष्टिकोण में कारोबारी जरूरतें पूरी करने के लिए नए बंदरगाह बनाने, भारत को ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित करने और विश्व के शीर्ष 10 बंदरगाहों में कम से कम भारत के दो बंदरगाहों को लाने की योजना शामिल है।

योजना बनाने, परियोजना के विकास, भर्ती की नीतियों, खरीद आदि के लिए नैशनल पोर्ट अथॉरियी आफ इंडिया बनाए जाने की योजना है। यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की तर्ज पर होगा। इसके गठन का मकसद यह है कि स्थानीय बंदरगाह प्रशासन परिचालन और रखरखाव पर ध्यान केंद्रित कर सके।

ड्राफ्ट मैरीटाइम विजन 2030 के मुताबिक जहाजरानी मंत्रालय ने अहम क्षेत्रों के लिए 14 कार्यसमूह गठित करने की योजना बनाई है। सागरमाला चार विषयों पर केंद्रित था- बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, बंदरगाह केंद्रित औद्योगीकरण, बंदरगाह से कनेक्टिविटी बढ़ाना और तटीय समुदायों  का विकास। ॉ

विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें कार्यकुशलता, कारोबार सुगमता, तकनीकी सक्षमता और संबंधित गतिविधियों पर जोर देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

क्रिसिल इन्फ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी के निदेशक जगन्नारायण पद्मनाभन ने कहा कि इस पर पोर्ट गेट से इतर बंदरगाह की कार्यप्रणाली में तकनीक के एकीकरण, विभिन्न प्रक्रियाओं के सरलीकरण, जल के माध्यम से परिवहन को मुख्य धारा में लाए जाने और राजस्व जुटाने के लिए इससे जुड़ी क्रूज टूरिज्म जैसी गतिविधियों पर जोर देने पर ध्यान दिया गया है।

इससे उद्योग व विभिन्न हिस्सेदारों को एक साथ आने में मदद मिलेगी और पूरी कवायद के मकसद को लेकर हितों का एकीकरण किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यह साफतौप पर शुरुआती कवायद है, जो थोड़ी थकाऊ है।

उन्होंने कहा कि इसे लागू करने का अंतिम ढांचा तैयार होने पर हमें अगले कदम के बारे में एक स्पष्ट विचार मिल सकेगा, जिसे 14 कार्यसमूह तैयार कर रहे हैं। प्रत्येक कार्यसमूह विस्तृत खाका, इसे लागू करने की अवधि आदि का ब्योरा देगा।