बिजनेस स्टैंडर्ड - पैकेज का 11 प्रतिशत ही सरकार पर बोझ
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पैकेज का 11 प्रतिशत ही सरकार पर बोझ

अरूप रॉयचौधरी / नई दिल्ली May 17, 2020

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक ने कुल 21 लाख करोड़ रुपये के राहत के कदमों की घोषणा की है, जिसमें से केंद्र के राजकोष पर महज 2.28 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। वरिष्ठ सरकारी सूत्रों से बिजनेस स्टैंडर्ड को मिली जानकारी के मुताबिक यह 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत पैकेज के आकार का करीब 10.8 प्रतिशत है। 

इसमें छोड़ दिया गया राजस्व, मुफ्त खाद्यान्न वितरण के लिए किया गया आवंटन और दी गई नकदी, मनरेगा में बढ़ोतरी, ब्याज छूट, सामाजिक बुनियादी ढांचे में व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण में बढ़ोतरी और नकदी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के खजाने से दिया गया शुरुआती समर्थन व दिया जाने वाला कर्ज शामिल है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पिछले 5 दिनों से की जा रही है।

इसके अलावा राजकोष पर पडऩे वाला बोझ जरूरी नहीं कि वित्त वर्ष 2020-21 में ही पड़े। कुल राजकोषीय बोझ के एक हिस्से का वित्तपोषण सरकार अगले ढाई वित्त वर्षों के दौरान करेगी।

रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 से जुड़े सभी पैकेज का अलग अलग ब्योरा दिया, जिसकी घोषणा की गई है। इसमें उन्होंने केंद्र के स्वास्थ्य क्षेत्र का 15,000 करोड़ रुपये का पैकेज और भारतीय रिजर्व बैंक का 8 लाख करोड़ रुपये का समर्थन भी शामिल किया। उन्होंने यह भी कहा कि 22 मार्च के बाद से की गई कर छूट की घोषणाओं से खजाने पर 7,800 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

26 मार्च को की गई 1.7 लाख करोड़ रुपये के पैकेज के तहत वित्त मंत्री ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण करने, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बेसहारा को एकमुश्त सहायता, उज्जवला लाभार्थियों को 3 महीने तक मुफ्त रसोई गैस सिलिंडर देने का जिक्र किया। इन सभी पर 92,000 करोड़ रुपये लागत आने की उम्मीद है।

वित्त मंत्री ने 13 मई को 5.94 लाख करोड़ रुपये के कदमों की घोषणा की थी, जिसके तहत एमएसएमई, करदाताओं, एनबीएफसी, बिजली वितरण कंपनियों, रियल एस्टेट क्षेत्र, संगठित क्षेत्र के रोजगार और ठेकेदारों को राहत की घोषणा शामिल थी। इनमें से ज्यादातर घोषणाएं नकदी मुहैया कराए जाने से संबंधित थीं। विश्लेषकों का कहना है कि इसका राजकोष पर सीधा असर 19,800 से 41,000 करोड़ रुपये के बीच पड़ेगा। एक वरिष्ठ सरकारी सूत्र ने कहा कि बुधवार के कदमों पर आवंटन 35,000 करोड़ रुपये के करीब है, जिसमें केंद्र की ओर से नकदी समर्थन की शुरुआती घोषणा शामिल है। यह कई साल में दिया जा सकता है।

14 मई को वित्त मंत्री ने 3.1 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की, जिसमें से सीधा खर्च 3,500 करोड़ रुपये खाद्यान्न पर है, जो 8 करोड़ विस्थापितों को 2 महीने के लिए दिया जाना है। साथ ही 1,500 करोड़ रुपये मुद्रा ऋण पर ब्याज सहायता शामिल है।

15 मई को ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के लिए की गई 1.5 लाख करोड़ रुपये की घोषणाओं में अगले ढाई वित्त वर्षों के दौरान करीब 35,000 करोड़ रुपये दिए जाने की उम्मीद है। यह माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज, मत्स्य संपदा योजना, हर्बल खेती को प्रोत्साहन, मधुमक्खी पालन आदि के लिए दिया जाएगा।

16 मई की घोषणाओं में विश्लेषकों का मानना है कि कुल 63,000 करोड़ रुपये में 8,100 करोड़ रुपये अस्पताल और स्कूल जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बढ़े व्यावहारिकता अंतर वित्तपोषण पर खर्च होगा। सीतारमण ने मनरेगा के लिए भी 2020-21 में 40,000 करोड़ रुपये दिए हैैं, जिससे रोजगार गारंटी पर कुल आवंटन एक लाख करोड़ रुपये हो गया है।

 
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