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यूपी में 2 घंटे में छोटे उद्यमियों को 2,000 करोड़ रुपये

बीएस संवाददाता / लखनऊ May 15, 2020

कोरोना संकट से निपटने और अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए केंद्र से आर्थिक पैकेज की घोषणा के 24 घंटे के भीतर ही उत्तर प्रदेश सरकार ने छोटे व मझोले उद्यमियों को 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की आर्थिक सहायता पहुंचाई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रोजगार संगम ऑनलाइन मेला की शुरुआत कर महज दो घंटे के भीतर एमएसएमई सेक्टर के 56,754 उद्यमियों को 2,002 करोड़ रुपये के कर्ज बांटे। खास एमएसमई सेक्टर के लिए आयोजित यह ऑनलाइन लोन मेला 20 मई तक चलेगा। औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मेले में एक ही टेबल पर उद्यमियों और बैंकर्स को बैठाकर कर्ज की सभी औपचारिकताओं को तुरंत पूरा किया गया। प्रदेश सरकार के मुताबिक इन 56,754 औद्योगिक इकाइयों से दो लाख लोगों को रोजगार की गारंटी मिली है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एमएसएमई का साथी पोर्टल लॉन्च करते हुए उद्यमियों को सिंगल विंडो सिस्टम की तस्वीर भी दिखाई। साथी पोर्टल पर एमएसएमई सेक्टर की कई समस्याओं के ऑनलाइन निदान की व्यवस्था है। लोन मेले की शुरुआत में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने पहले से ही एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने की तैयारी कर रखी थी। इसी के चलते केंद्र से आर्थिक पैकेज ऐलान के तत्काल बाद लॉकडाउन अवधि में भी इतनी बड़ी धनराशि का लोन देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। योगी ने कहा कि कामगारों व श्रमिकों को यूपी की ताकत बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इसके तहत कोशिश रहेगी कि अब दीपावली में गौरी गणेश की मूर्तियां चीन से नहीं आएं। उन्होंने कहा कि गोरखपुर के टेराकोटा में चीन से बेहतर मूर्तियां बनाने का हुनर है। योगी ने कहा कि देश का सबसे बड़ा एमएसएमई  सेक्टर उत्तर प्रदेश में है। प्रदेश में छोटी बड़ी मिलाकर 90 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं। इसी कोरोना महामारी के दौरान ही प्रदेश में पीपीई किट की 26 यूनिटें खड़ी हुईं हैं। अब प्रदेश सरकार का जोर हर इकाई में कम से कम एक नया रोजगार सृजित करने की होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए यूपी आइए, उद्योग लगाइए नाम का महाअभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत 1,000 दिनों की समयावधि के भीतर आखिरी सौ दिनों में आवेदन कर तय एनओसी देने की व्यवस्था होगी। उद्योगों की राह आसान करने के लिए पर्यावरण नियमों को छोड़ बाकी नियमों का सरलीकरण किया गया है। अब प्रदेश में ऑटोमोड में एनओसी की पूरी प्रक्रिया संचालित की जाएगी।

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