राज्यों ने मांगे ज्यादा अधिकार | | बीएस संवाददाता / नई दिल्ली/हैदराबाद/चेन्नई/भुवनेश्वर May 11, 2020 | | | | |
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज हुई बैठक से संकेत मिलता है कि लॉकडाउन को 17 मई के बाद भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जोन को चिह्निïत करने और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने का निर्णय राज्यों पर छोड़ा जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दलगत राजनीति को दरकिनार करते हुए मांग की कि कोविड के जोन को वर्गीकृत करने और आर्थिक गतिविधियां शुरू करने का निर्णय राज्यों पर छोड़ देना चाहिए।
25 मार्च को लॉकडाउन शुरू होने के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की यह पांचवीं बैठक थी लेकिन इस बार उन्होंने स्पष्टï तौर पर कहा कि वे पहले सभी मुख्यमंत्रियों की बात सुनेंगे। मोदी ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि छूट इस तरह नहीं हो जिससे वायरस का प्रसार भारत के गांवों तक हो जाए।
करीब आधा दर्जन राज्यों के मुख्यमंत्रियों जिनमें भाजपा शासित प्रदेश भी शामिल हैं, ने मौजूदा परिस्थिति में रेल सेवाएं शुरू करने पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि इससे वायरस का प्रसार और बढ़ सकता है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईके पलानीस्वामी ने चेन्नई में संक्रमण के मामले बढऩे का हवाला देते हुए कहा कि हवाई और रेल सेवाएं 31 मई तक शुरू नहीं की जानी चाहिए। हरियाणा, असम और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने भी यात्री रेल सेवा शुरू करने का विरोध किया। उल्लेखनीय है कि रेलवे ने विशेष रेलगाडिय़ों के परिचालन के लिए आज से बुकिंग शुरू की है।
हालांकि महाराष्टï्र के मुख्यमंत्री उद्घव ठाकरे ने कहा कि आवश्यक सेवाओं के लिए लोकल ट्रेन चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंद सिंह ने कहा कि राज्यों को सूक्ष्म स्तरीय योजन बनाने की अनुमति मिलनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि संक्रमित जोन को छोड़कर राष्टï्रीय राजधानी क्षेत्र में सामान्य आर्थिक गतिविधियों की अनुमति देनी चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा, 'धीरे-धीरे देश के कई हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो रही हैं। आने वाले दिनों में इसमें और तेजी आएगी। हमें यह ध्यान रखना होगा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई अब ज्यादा केंद्रित हो गई है।
उन्होंने कहा, 'अब हमारे सामने यह बिल्कुल स्पष्टï हो गया है कि यह महामारी देश के किन हिस्सों तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ हफ्तों में अधिकारियों ने ऐसे समय में मानक परिचालन दिशानिर्देशों का पालन किया है।' उन्होंने आने वाले हफ्तों में कोविड-19 से लड़ाई में अधिक विकेंद्रीकृत रवैया अपनाए जाने का संकेत दिया।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रेल सेवाएं शुरू करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण मोटे तौर पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में अधिक है। उन्होंने कहा, 'हरेक व्यक्ति की जांच करना संभव नहीं है। उन सभी लोगों को पृथकवास में रखना व्यावहारिक दृष्टिï से मुमकिन नहीं है, जिन्होंने रेल यात्रा की है। इस वजह से यात्री रेलगाडिय़ां नहीं चलाई जानी चाहिए।'
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