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गुजरात ने भी दी श्रम कानूनों में ढील

विनय उमरजी /  05 08, 2020

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राह पर चलते हुए गुजरात ने लॉकडाउन के बाद निवेश को आकर्षित करने के प्रयास के तौर पर शुक्रवार को श्रम कानूनों को आसान बनाने की घोषणा की।

राज्य सरकार ऐसी कंपनियों तथा परियोजनाओं के लिए भूमि एवं बुनियादी ढांचा भी पेश कर रही है जो चीन समेत दूसरे देशों से कारोबार स्थानांतरित करना चाहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सोशल मीडिया के माध्यम से मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, 'कम से कम 1,200 दिनों के लिए काम करने वाली सभी नई परियोजनाओं या पिछले 1,200 दिनों से काम कर रही परियोजनाओं को श्रम कानूनों के सभी प्रावधानों से छूट दी जाएगी। हालांकि तीन प्रावधान लागू रहेंगे। राज्य सरकार ने वैश्विक कंपनियों के लिए 33,000 हेक्टेयर जमीन की भी पहचान की है, जो चीन से अपना कारोबार स्थानांतरित करना चाहती हैं।'रूपाणी ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी के भुगतान से संबंधित कानूनों, सुरक्षा मानदंडों का पालन करना तथा औद्योगिक दुर्घटना के मामले में श्रमिकों को पर्याप्त मुआवजा देना जैसे कानूनों के अलावा कंपनियों पर श्रम कानून का कोई अन्य प्रावधान लागू नहीं होगा।

रूपाणी ने कहा, 'उन्हें ऑनलाइन मंजूरी मिल जाएगी और कारोबार शुरू होने के दिन से ही प्रावधान लागू होंगे। इसे लागू करने के लिए एक नया अध्यादेश लाया जाएगा।'मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य राज्य में न केवल रोजगार मुहैया कराना है बल्कि सहायक सेवाओं के साथ-साथ छोटे और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए भी व्यावसायिक अवसर उपलब्ध कराना है। चीन से स्थानांतरित होने की इच्छुक वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए 'प्लग ऐंड प्रोडक्शन'सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, 'कई जापानी, कोरियाई तथा दूसरी कंंपनियां शिफ्ट होना चाहती हैं। 'प्लग ऐंड प्रोडक्शन'को सुविधाजनक बनाने के लिए साणंद, दहेज, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (जीआईडीसी) के औद्योगिक एस्टेट तथा धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (एसआईआर) में कई स्थान पहले से ही तैयार हैं।'कंपनियों के लिए गुजरात को निवेश के वैकल्पिक गंतव्य के रूप में उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार विदेश मंत्रालय के साथ साथ कई विदेशी सरकारों के दूतावासों के साथ संपर्क में है। इस बीच, धोलेरा एसआईआर डेवलपर्स एसोसिएशन (डीएसआईआरडीए) भी चीन से स्थानांतरित होने तथा दूसरे स्थानों की तलाश कर रहीं किसी भी वैश्विक कंपनी को समर्थन देने के लिए राज्य सरकार के पास पहुंच गई है।

डीएसआईआरडीए के उपाध्यक्ष राजदीपसिंह डी चुडास्मा ने कहा, 'हम किसी भी तरह की स्थानीय जरूरत हेतु सरकार का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें सस्ता श्रम, सस्ती आवासीय सुविधा, सुरक्षा तथा सरकारी आवश्यकताओं से संबंधित अन्य कार्य शामिल हैं।'राज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने में गुजरात की अग्रणी पहल इस तथ्य से देखी जा सकती है कि उसने वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में एफडीआई के तौर पर 24,012 करोड़ रुपये प्राप्त किए, जो कि साल पूरे वित्त वर्ष 2018-19 में मिले 12,612 रुपये के एफडीआई की तुलना में लगभग दोगुने हैं।  इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों में पूरे भारत में 2,574 बड़े उद्योग स्थापित हुए हैं जिनमें से 734 बड़ी इकाइयां अकेले गुजरात में स्थापित की गईं, जिसके लिए रूपाणी सरकार की जन-समर्थक तथा उद्योग समर्थक नीतियों को जिम्मेदार बताया जाता है।

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