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देशबंदी से बैंकों के विलय पर पड़ा बुरा असर

सोमेश झा, टीई नरसिम्हन और नम्रता आचार्य / नई दिल्ली/चेन्नई/कोलकाता 05 01, 2020

देश में बैंक एकीकरण की सबसे बड़ी कवायद के एक महीने के बाद एकीकरण सिर्फ कागजों पर नजर आ रहा है, क्योंकि कोविड-19 के कारण हुई देशबंदी इसकी राह में बड़ी बाधा बन गई है।

एक अप्रैल को पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) ने ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स (ओबीसी) और यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया को समाहित कर लिया और वह भारतीय स्टेट बैंक के बाद कारोबार के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ जबकि आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंंक आफ इंडिया में हो गया। वहीं इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक का हिस्सा बन गया।

विलय प्रक्रिया के दौरान दो सबसे बड़ी चुनौती तकनीक के एकीकरण और मानव संसाधन के समायोजन को लेकर रही। बैंक अधिकारियों ने कहा कि दोनों काम अटका हुआ है, क्योंकि कोविड-19 के कारण आवाजाही प्रभावित हुई है।

पंजाब नैशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी एसएस मल्लिकार्जुन राव ने कहा, 'एकीकरण के बावजूद भी सभी बैंक पहले की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की आवाजाही सीमित है।'

ज्यादातर बैंकों ने अपने अधिकारियों की पदोन्नति कर दी है, लेकिन उनके स्थानांतरण नहीं हो पाए हैं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि विलय होकर बनी इकाई में उनकी भूमिका क्या होगी क्योंकि बैंक लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं।

इंडियन बैंक की एमडी और सीईओ पद्मजा चुंद्रू ने कहा, 'शीर्ष प्रबंधन से उम्मीद की गई थी कि वह कोलकाता (इलाहाबाद बैंक के मुख्यालय) से चेन्नई आ जाएगा। लेकिन लॉकडाउन की वजह से यह संभव नहीं है। लॉकडाउन खत्म होने के15 दिन के भीतर हम स्थानांतरण सुनिश्चित करेंगे। हमने जिम्मेदारी पहले ही दे दी है।'

एक अन्य बैंक के अधिकारी ने नाम न देने की शर्त पर कहा, 'विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों का सांस्कृतिक एकीकरण नहीं हुआ है। देशबंदी के कारण लोगों का मेल मिलाप नहीं हो रही है, जिससे ऐसा हो पाता।'

एक बैंक के अधिकारी ने कहा कि कारोबारी बैठकें वर्चुअल हो रही हैं, लेकिन यह वैसा नहीं है, जैसा एक यूनिट की बैठक

होती है।

उदाहरण के लिए पंजाब नैशनल बैंंक ने योजना बनाई थी कि प्रमुख शाखाओं के प्रशासनिक अधिकारी  सभी तीन बैंकों के कर्मचारियों के साथ काम करेंगे, जिससे कि एकीकरण सुनिश्चित हो सके। ऐसे में अगर जोनल ऑफिस का प्रमुख पीएनबी का अधिकारी होगा तो दूसरे स्थान पर ओबीसी या यूबीआई का होगा, या इससे उलट होगा।

वहीं यूबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार को एक साल के लिए स्थानांतरण पर रोक लगानी चाहिए।

यूबीआई के कोलकाता मुख्यालय को बड़ा जोनल कार्यालय बनाने की योजना थी, जिसके प्रमुख चीफ जनरल मैनेजर को बनाया जाना था और वह पश्चिम बंगाल की 1,200 शाखाओं पर नियंत्रण करते। कोलकाता में प्रॉसेसिंग सेंटर और बैंक ऑिफसेज बनाने की योजना में भी देरी हो रही है।

बहरहाल कुछ भ्रम भी है। पीएनबी और यूबीआई सरकार द्वारा जारी अलग-अलग दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं। पीएनबी सितंबर 2019 में वित्त मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देश का पालन कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि हर 4 जीएम पर एक सीजीएम स्तर का अधिकारी होना चाहिए। वहीं यूबीआई ने मार्च 2015 को जारी एक दूसरे दिशानिर्देश के मुताबिक काम कर रहा है, जिसमें जीएम पदों पर सीमा लगाई गई है। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि 25,000 करोड़ रुपये के सालाना टर्नओवर पर सरकारी बैंक में एक जीएम होना चाहिए।

एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी ने कहा, 'सरकार को इस मसले पर बैंकों के स्पष्ट करना चाहिए।'

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