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वोडाफोन आइडिया को धन लौटाए आयकर विभाग

देव चटर्जी / मुंबई April 30, 2020

वोडाफोन आइडिया को आंशिक राहत देते हुए आज सर्वोच्च न्यायालय ने आयकर विभाग को आदेश दिया कि वह इस दबावग्रस्त दूरसंचार कंपनी को चार सप्ताह के भीतर 733 करोड़ रुपये लौटाए जो कर निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए लंबित है। न्यायालय ने विभाग से यह भी कहा कि वह कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2017-18 के संबंध में यथा शीघ्र रिफंड कार्यवाही पूरी करे।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वोडाफोन आइडिया को समायोजित सकल राजस्व बकाये और जुर्माने का 53,000 करोड़ रुपये भुगतान करने का आदेश दिए जाने के बाद कंपनी को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। वोडाफोन आइडिया को आयकर विभाग से 4,579 करोड़ रुपये के अन्य रिफंड के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि कर निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए वोडाफोन की तत्कालीन भारतीय कंपनी (वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज) ने आयकर रिटर्न (1,532 करोड़ रुपये के रिफंड का दावा करते हुए) दाखिल किया है। बाद में नवंबर 2015 में वोडाफोन ने 1,355.51 करोड़ रुपये के अन्य रिफंड का दावा करते हुए कर निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए रिटर्न दाखिल किया था और एक साल बाद कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए वोडाफोन ने 1,128.47 करोड़ रुपये के रिफंड का दावा किया था। कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए वोडाफोन द्वारा 743 करोड़ रुपये के रिफंड का दावा करते हुए कर रिटर्न दाखिल किया गया था। कुल मिलाकर वोडाफोन आइडिया ने कर निर्धारण वर्ष 2014-15 और 2017-18 के बीच की अवधि के लिए कर रिफंड के रूप में करीब 5,500 करोड़ रुपये की मांग की थी। आयकर रिटर्न की कार्यवाही में विभाग की ओर से पूरी तरह निष्क्रियता दिखाने का दावा करते हुए वोडाफोन ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उसने न्यायालय से अनुरोध किया था वह विभाग को तुरंत रिफंड प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दे। कर विभाग का कहना था कि वोडाफोन की भारतीय कंपनी को रिटर्न देने में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जैसे स्थानांतरण मूल्य निर्धारण समायोजन, लाइसेंस शुल्क का पूंजीकरण आदि।

Keyword: Vodafone Idea, Telecom, Incom Tax Department, Supreme Court, वोडाफोन आइडिया, आयकर विभाग, राजस्व,
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