बिजनेस स्टैंडर्ड - बीएसएनएल से जवाब तलब
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बीएसएनएल से जवाब तलब

सुरजीत दास गुप्ता और मेघा मनचंदा / नई दिल्ली April 29, 2020

दूरसंचार विभाग ने भारत संचार निगम (बीएसएनएल) की ओर से 4जी दूरसंचार उपकरण की खरीद के लिए 23 मार्च को जारी विवादास्पद निविदा के नियम एवं शर्तों को लेकर कंपनी की खिंचाई करते हुए सवाल खड़े किए हैं। असल में घरेलू विनिर्माताओं का कहना है कि निविदा की शर्तों के हिसाब से वे इसके लिए बोली लगाने में सक्षम नहीं होंगे।

दूरसंचार विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीएसएनएल को 28 अप्रैल को पत्र लिखकर कहा है कि गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों, जिन्होंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से घरेलू विनिर्माताओं पर प्रतिबंधात्मक शर्तें लगाई हैं, के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। विभाग ने बीएसएनएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक को 15 दिन के अंदर इस पत्र का जवाब देने को कहा है।

भारतीय कंपनियों को निर्यात में मदद के लिए सरकार द्वारा गठित दूरसंचार उपकरण एवं सेवाओं के निर्यात संवद्र्घन परिषद् (टीईपीसी) की शिकायत के बाद दूरसंचार विभाग ने यह कदम उठाया है। टीईपीसी ने कहा था कि बीएसएनएल की निविदा सार्वजनिक खरीद (भारत में निर्मित को प्राथमिकता देना) आदेश, 2017 के अनुरूप नहीं है और निविदा के नियम एवं शर्तों को ऐसा बनाया गया है जिससे घरेलू विनिर्माता इसमें हिस्सा नहीं ले सकें, जो आदेश का उल्लंघन है। घरेलू विनिर्माताओं का कहना है कि इसकी शर्तें केवल नोकिया, जेडटीई, एरिक्सन या हुआवेई जैसी विदेशी कंपनियों के अनुकूल हैं।

दूरसंचार विभाग के पत्र में कहा गया है कि खरीद करने वाली सभी इकाइयों के लिए निविदा को साइट पर अपलोड करने से पहले सार्वजनिक खरीद आदेश का अनुपालन सत्यापित करना आवश्यक है। इसमें यह भी स्पष्टï किया गया है कि अगर शिकायत दूर नहीं की जाती है या शिकायतकर्ता संतुष्टï नहीं होता है तो इस मामले को दूरसंचार विभाग की आगामी आतंरिक बैठक में उठाया जाएगा। और इस स्थिति में बीएसएनएल या शिकायतकर्ता का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे और समिति उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निर्णय करेगी।

बीएसएनएल ने 23 मार्च को उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण जोन तथा एनटीएनएल के दिल्ली एवं मुंबई जोन में 4जी मोबाइल नेटवर्क की योजना, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, स्थापना, क्रियान्वयन और रखरखाव के लिए निविदा आमंत्रित की थी। यह निविदा कुल 57,000 4जी नोड्स के लिए थी और इसके लिए बोली जमा कराने की अंतिम तारीख 23 मई, 2020 रखी गई है। टीईपीसी ने निविदा में कई ऐसी शर्तों को चिह्निïत किया है जो घरेलू कंपनियों को इसके लिए अयोग्य बनाते हैं। उदाहरण के लिए बोलीदाता का कारोबार पिछले दो साल में कम से कम 8,000 करोड़ रुपये होना चाहिए (इससे घरेलू कंपनियां बाहर हो जाएंगी), इसके साथ जीएसएम 900 या जीएसएम 1,800 के 2 करोड़ लाइन बिछानेे तथा क्र्रियान्वित करने का अनुभव होना चाहिए और साथ ही 20 लाख लाइन्स के नेटवर्क बिछाने का भी अनुभव होना चाहिए।

निर्यात संवद्र्घन निकाय ने कहा कि यह निविदा भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, ऐसे में बीएसएनएल के लिए सार्वजनिक खरीद नीति का पालन करना अनिवार्य होना चाहिए। टीईपीसी ने निविदा पर 15 अप्रैल को पत्र लिखकर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ ही साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में कैबिनेट सचिव के समक्ष भी सवाल उठाए थे।

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