दूसरे राज्यों में फंसे लोग जा सकेंगे अपने प्रदेश

इससे पहले राज्य सरकारों ने केंद्र से 15 अप्रैल को जारी दिशानिर्देशों में ढील देने की गुजारिश की थी। इस दिशानिर्देश में लोगों के अंतर-राज्यीय आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई थी। हालांकि कुछ राज्य सरकारों, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार, ने केंद्र के दिशानिर्देश से इतर जाते हुए दूसरे राज्यों सेप्रवासी मजदूरों और छात्रों को लाने की गतिविधियां शुरू कर दी थीं। सोमवार को प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष रूप से दिशानिर्देशों में संशोधन की मांग की थी।

बैठक के दौरान कुमार ने कहा था कि कुछ राज्य सरकारों ने केंद्र के दिशानिर्देशों पर ध्यान नहीं दिया है और वे दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों और छात्रों को ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने दिशानिर्देशों में संशोधन नहीं किए तो बिहार के लिए अपने छात्रों और प्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्यों से लाना संभव नहीं होगा। दूसरे राज्यों से अपने नागरिकों को लाने का इंतजाम नहीं करने के लिए कुमार की आलोचना हो रही थी। सोमवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फंसे छात्रों और प्रवासियों को निकालने के लिए एक समान राष्टï्रीय नीति लाने की सिफारिश की थी। राजस्थान के कोटा में दूसरे राज्यों के हजारों छात्र पढ़ते हैं और संबंधित राज्य उन्हें लाने की कवायदों में जुटे थे। गहलोत ने कहा था कि कैबिनेट सचिव और गृह सचिव अपने-अपने वीडियो कॉन्फ्रैंस में विरोधाभासी बयान दे रहे हैं, इसलिए सरकार को एक लिखित आदेश जारी करना चाहिए।

पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कुछ दूसरे राज्यों ने कोटा से अपने छात्रों के बाहर निकाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हरियाणा से अपने 12,000 प्रवासी मजदूरों निकाला है। बुधवार को केंद्रीय गृह सचिव ने एक आदेश जारी कर पुराने दिशानिर्देश में संशोधन किया। इस संशोधन के बाद देश के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को अपने राज्य जाने की अनुमति मिल गई है।

नए दिशानिर्देशों के अनुसार सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को एक ऐसे लोगों को लाने और पहुंचाने के लिए मानक उपाय करने के निर्देश जारी किए हुए हैं। इसके लिए ये राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश एक अधिकृत संस्था या व्यक्ति के माध्यम से फंसे लोगों की सूची तैयार करेंगे। राज्यों को सड़क मार्ग से यातायात पर एक दूसरे से मशविरा करना होगा। लोगों की जांच की जाएगी और कोविड-19 का लक्षण नहीं दिखने पर ही उन्हें जाने की अनुमति दी जाएगी। राज्यों को ऐसे लोगों के परिवहन के लिए बसों का का इंतजाम करने के लिए कहा गया है।

पश्चिम बंगाल में आगामी सोमवार से लॉकडाउन में थोड़ी छूट देने का फैसला दिया है और राज्य में कुछ प्राइवेट बसों को चलाने की अनुमति भी दी गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, 'प्राइवेट बस संचालकों को आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। इसीलिए हमने उनके संचालन की अनुमति दी है लेकिन उन्हें परिवहन विभाग और जिलाधिकारियों से आवश्यक अनुमति लेनी होगी। मास्क पहनना जरूरी होगा और 20 से ज्यादा लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी।'

ममता ने कहा कि अगर एक-दूसरे से दूरी बरतने के नियमों का उल्लंघन होगा तब यह अनुमति वापस ले ली जाएगी। टैक्सी सेवाओं को भी चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। सोमवार से इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशनरी, मोबाइल, बैटरी रिचार्ज दुकान, चाय की दुकान, पान के पत्त्ते की दुकान, पेंट और हार्डवेयर दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि फिलहाल हॉकर और सड़क के किनारे वाले दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।

पंजाब में निर्माण गतिविधियां होंगी शुरू

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिशानिर्देश पर पंजाब के गृह मंत्रालय ने राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति देने के लिए जिला पदाधिकारियों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत निजी, आवासीय/वाणिज्यिक इमारतों से जुड़ी निर्माण गतिविधियां जारी रह सकती हैं लेकिन यह मजदूरों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना किसी प्रतिबंध के सभी तरह के नए निर्माण की अनुमति होगी। 

तमिलनाडु में ग्रीन जोन में उत्पादन शुरू

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलनिस्वामी ने कहा कि सरकार के अनेक दिशानिर्देशों के अमल में लाने से कोविड-19 फैलने की स्थिति काफी हद तक काबू में है लेकिन चेन्नई में ज्यादा आबादी की वजह से यहां संक्रमण तेजी से फैल रहा है। राज्य के ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में उत्पादन गतिविधियां फिर से शुरू करने का संकेत देते हुए पलनिस्वामी ने साामजिक दूरी के नियम का पालन कराने के लिए संबंधित जिला प्रशासनों को निर्देश दिया।

महाराष्ट्र में प्लाज्मा थेरेपी का पहला प्रयोग सफल

महाराष्ट्र में प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 रोगी  के इलाज का पहला प्रयोग सफ ल हो गया है। प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग सफ ल होने की जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी। कोरोनावायरस से संक्रमित सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में है। हालांकि अभी इस थेरेपी को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर)की ओर से मंजूरी नहीं मिली है।

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बुधवार को बताया,  'मुंबई के लीलावती अस्पताल में पहली प्लाज्मा थेरेपी सफ ल रही। हम मुंबई में ही बीवाईएल नायर अस्पताल में एक अन्य रोगी पर दूसरा प्रयोग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसमें भी सफ लता मिलेगी।' बीएस