आवाजाही पर गडकरी की राज्यों से बात | मेघा मनचंदा / नई दिल्ली April 29, 2020 | | | | |
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज वस्तुओं की बाधारहित आवाजाही सुनिश्चित करने व सड़क गतिविधियों में तेजी लाने के लिए कुछ अहम कदम उठाए जाने पर जोर दिया। मंत्री ने कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रकों व लॉरी की आवाजाही सरल की जानी चाहिए, जो जरूरी सामान लेकर जा रहे हैं।
गडकरी ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि भूमि अधिग्रहण में तेजी लाएं और इस मकसद के लिए आवंटित 25,000 करोड़ रुपये का इस्तेमाल करें, जिससे सड़क निर्माण को गति मिल सके।
मंत्री ने घोषणा की कि राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण मौजूदा स्तर से दो से तीन गुना ज्यादा तेज किया जाएगा। विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक में गडकरी ने ट्रक व लॉरी की आवाजाही में आ रहे व्यवधान को दूर करने पर चर्चा की, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यक सामान की बाधारहित आवाजाही सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने कहा कि राज्यों व जिलों को स्वास्थ्य परामर्श और अन्य दिशानिर्देशों जैसे उचित दूरी, मास्क पहनने, सैनिटाइजर के इस्तेमाल आदि का पालन ड्राइवर, क्लीनर और ढाबा चलाने वालों से कराना चाहिए।
परिवहन के मसलों के समाधान के लिए सड़क मंत्रालय हेल्पलाइन शुरू करेगी। मंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण शीर्ष प्राथमिकता पर है और सरकार राजमार्गों का निर्माण अगले दो साल में मौजूदा रफ्तार की तुलना में 2-3 गुना बढ़ाना चाहती है। उन्होंने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया कि भूमि अधिग्रहण में तेजी लाई जानी चाहिए क्योंकि इसमें देरी से विकास काम प्रभावित होता है। उन्होंने राज्यों से कहा कि इस मद के लिए बचे हुए शेष धन 25,000 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
मंत्री ने जोर दिया कि परिवहन सुविधा और बुनियादी ढांचा हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों को खुद निर्यण लेने की प्रक्रिया की निगरानी करनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि परियोजना लाल फीताशाही का शिकार नहीं बनेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य के परिवहन मंत्रियों को ऐप आधारित दोपहिया टैक्सी सेवा खासकर ग्रामीण इलाकों में चलाने की संभावना तलाशनी चाहिए, जिससे किसानों की आसान आवाजाही सुनिश्चित हो सके। इससे रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन में एलएनजी और सीएनजी, ई-वाहन बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया, जिससे ईंधन के बिल में उल्लेखनीय बचत होगी।
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