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शहरी गैस वितरण फर्में चिंतित

शाइन जैकब / नई दिल्ली April 27, 2020

शहरी गैस वितरण के लिए लाइसेंस हासिल करने के लिए पुरजोर कोशिश करने वाली कंपनियां भी कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुए आर्थिक व्यवधान के कारण काफी चिंतित दिख रही हैं। यही कारण है कि डाउनस्ट्रीम रेग्यूलेटर पेट्रोलियम नैचुरल गैस ऐंड रेग्यूलेटरी बोर्ड (पीएनजीआरबी) को शहरी गैस वितरण (सीजीडी) के नौवें और दसवें दौर में भाग लेने वाली कंपनियों से फोर्स मेजर यानी करार वापसी के लिए करीब 80 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें 41 कंपनियों ने भाग लिया था।

इस मामले से अवगत विभिन्न स्रोतों के अनुसार, फोर्स मेजर के लिए आवेदन करने वाली प्रमुख कंपनियों में अदाणी गैस, गेल गैस, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंद्रप्रस्थ गैस, हरियाणा सिटी गैस और टॉरंट गैस शामिल हैं। अदाणी गैस सहित कुछ कंपनियों ने नियामक से संपर्क कर आवंटित भौगोलिक क्षेत्रों में वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की समय-सीमा में कम से कम 12 महीनों के विस्तार की मांग की है।

एक सरकारी सूत्र ने कहा, 'नियामक शहरी गैस वितरण कंपनियों से प्राप्त अनुरोध पर विचार कर रहा है। पीएनजीआरबी ने फिलहाल समय-सीमा में विस्तार के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। हम बैंकों के साथ भी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे।' नौवें दौर के लिए आठ वर्षों की समय-सीमा रखी गई है जो 30 सितंबर 2026 को पूरी होगी जबकि दसवें दौर के लिए अंतिम समय-सीमा 31 मार्च 2029 निर्धारित की गई थी।

शहरी गैस वितरण के लिए इन दोनों दौर की बोलियों के तहत 2030 तक करीब 1.2 लाख करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है। इसमें नौवें दौर के तहत 86 भौगोलिक क्षेत्रों के लिए 70,000 करोड़ रुपये के निवेश होने की उम्मीद है। इसी प्रकार मार्च 2019 में दसवें दौर के तहत 50 भौगोलिक क्षेत्रों में 50,000 करोड़ रुपये के निवेश होने का अनुमान है।

इंद्रप्रस्थ गैस के एक वरिष्ठï अधिकारी ने कहा, 'हमने विभिन्न दौर के तहत हासिल भौगोलिक क्षेत्रों के लिए समय-सीमा में विस्तार के लिए पीएनजीआरबी से संपर्क किया है।' पीएनजीआरबी के चेयरमैन डीके सर्राफ ने पिछले सप्ताह उद्योग के प्रमुख हस्तियों के साथ एक वेबिनार में आश्वस्त किया था कि नियामक फोर्स मेजर के 80 आवेदनों पर खुले दिमाग से विचार करेगा।

निजी क्षेत्र की एक शहरी गैस वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक ने कहा, 'हमें आश्वस्त किया गया था कि हमारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। लॉकडाउन से पहले के मुकाबले मांग में करीब 10 फीसदी की गिरावट आ चुकी है। वाणिज्यिक एवं प्रकृतिक गैस (सीएनजी) क्षेत्रों से मांग लगभग खत्म हो चुकी है।' कुछ कंपनियों ने संकेत दिया कि मांग में गिरावट तात्कालिक घटना हो सकती है लेकिन आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर वापस लाने में कम से कम छह महीने लग जाएंगे।

अदाणी गैस के एक अधिकारी ने कहा, 'हमारा मानना है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रभाव के कारण प्राकृतिक गैस की मांग पर तात्कालिक प्रभाव पड़ेगा और मांग में जल्द ही सुधार दिखेगा। हमें विश्वास है कि हमारा उद्योग मांग की भरपाई करने में समर्थ होगा।' दसवें दौर के पूरे होने पर अदाणी गैस का नेटवर्क बढ़कर 38 भौगोलिक क्षेत्रों तक पहुंच जाएगा। इसके दायरे में देश के 71 जिले और करीब 8 फीसदी आबादी होगी। कंपनी दो दौर के तहत हासिल 10 भौगोलिक क्षेत्रों में परिचालन पहले ही शुरू कर चुकी है। इसके अलावा कुछ अन्य भौगोलिक क्षेत्र में मई के पहले सप्ताह तक परिचालन शुरू होने की उम्मीद थी जिसमें अब देरी होगी।

सार्वजनिक उपक्रमों के एक अधिकारी के अनुसार, लॉकडाउन के बाद बारिश के मौसम शुरू हो जाएगा जिससे काम प्रभावित होने की आशंका है। नौवें दौर के तहत पीएनजी के 1,53,05,564 घरेलू कनेक्शन और 3,627 सीएनजी स्टेशन स्थापित करने की योजना है। जबकि दसवें दौर के तहत पीएनजी के 2,02,92,760 घरेलू कनेक्शन और 3,578 सीएनजी स्टेशन स्थापित करने की प्रतिबद्धता जताई गई है।

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