एमएसएमई के लिए फंड पर चल रहा काम

सरकार जल्द ही सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के रिवॉल्विंग फंड की घोषणा कर सकती है। एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय अगर प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो छोटे कारोबारियों की नकदी की जरूरत पूरी करने के लिए इसकी घोषणा जल्द हो सकती है।

महत्त्वाकांधी योजना का उल्लेख करने के एक दिन बाद गडकरी ने आज उद्योग संगठन एसोचैम के साथ वेबनार में अपनी योजना की जानकारी दी। मंत्री ने इसका विस्तृत ब्योरा नहीं दी, लेकिन कहा कि इसके लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के धन का इस्तेमाल हो सकता है।  बैंक गारंटी के माध्यम से एमएसएमई को नकदी मुहैया कराई जाएगी, जो कोरोनावायरस के कारण बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं।

गडकरी ने कहा कि उन्होंने कर्मचारी राज्य जीवन बीमा के पड़े हुए 80,000 करोड़ रुपये इस्तेमाल के लिए श्रम मंत्री संतोष गंगवार से बात की है। उन्होंने कहा कि अभी इस प्रस्ताव की जांच वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय करेगा।

गडकरी ने कहा, 'हमने एक लाख करोड़ रुपये का फंड बनाने का फैसला किा है और हम इसका बीमा करेंगे और बीमा राशि का भुगतान सरकार करेगी। हम सभी हिस्सेदारों के लिए एक फॉर्मूला तय करेंगे और एक लाख करोड़ रुपये और उस पर ब्याज मुहैया कराएंगे।Ó मंत्री ने कहा कि सरकार फंड पर गारंदी देगी।

सूत्रों ने कहा कि देश भर के एमएसएमई को मासिक वेतन के भुगतान में आ रहे संकट की खबरों के बीच यह  विचार एमएसएमई मंत्रालय द्वारा बढ़ाया गया है।

एमएसएमई के बकाये के मसले पर गडकरी ने एक बार फिर वादा किया कि वह इस मामले को देखेंगे। इस महीने की शुरुआत में गडकरी ने कहा था कि मंत्रालय की बैठक में केंद्र व राज्य के स्तर पर एमएसएमई के बकाये के जल्द भुगतान की बात कही गई है।

सूत्रों ने कहा कि उन्होंने अनुमान लगाया है कि बकाया भुगतान के माध्यम से बाजार में 40,000 से 50,000 करोड़ रुपये डाले जा सकते हैं। एमएसएमई मंत्रालय उद्योगों के टर्नओवर, निर्यातों व जीएसटी भुगतानों और क्रेडिट रेटिंग के आधार पर अलग योजना पर भी विचार कर रहा है।