बिजनेस स्टैंडर्ड - एमएसएमई के लिए फंड पर चल रहा काम
 Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Friday, October 02, 2020 04:20 AM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|

अर्थनामा

 
होम अर्थव्यवस्था खबर

एमएसएमई के लिए फंड पर चल रहा काम

शुभायन चक्रवर्ती / नई दिल्ली April 25, 2020

सरकार जल्द ही सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के रिवॉल्विंग फंड की घोषणा कर सकती है। एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय अगर प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो छोटे कारोबारियों की नकदी की जरूरत पूरी करने के लिए इसकी घोषणा जल्द हो सकती है।

महत्त्वाकांधी योजना का उल्लेख करने के एक दिन बाद गडकरी ने आज उद्योग संगठन एसोचैम के साथ वेबनार में अपनी योजना की जानकारी दी। मंत्री ने इसका विस्तृत ब्योरा नहीं दी, लेकिन कहा कि इसके लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के धन का इस्तेमाल हो सकता है।  बैंक गारंटी के माध्यम से एमएसएमई को नकदी मुहैया कराई जाएगी, जो कोरोनावायरस के कारण बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं।

गडकरी ने कहा कि उन्होंने कर्मचारी राज्य जीवन बीमा के पड़े हुए 80,000 करोड़ रुपये इस्तेमाल के लिए श्रम मंत्री संतोष गंगवार से बात की है। उन्होंने कहा कि अभी इस प्रस्ताव की जांच वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय करेगा।

गडकरी ने कहा, 'हमने एक लाख करोड़ रुपये का फंड बनाने का फैसला किा है और हम इसका बीमा करेंगे और बीमा राशि का भुगतान सरकार करेगी। हम सभी हिस्सेदारों के लिए एक फॉर्मूला तय करेंगे और एक लाख करोड़ रुपये और उस पर ब्याज मुहैया कराएंगे।Ó मंत्री ने कहा कि सरकार फंड पर गारंदी देगी।

सूत्रों ने कहा कि देश भर के एमएसएमई को मासिक वेतन के भुगतान में आ रहे संकट की खबरों के बीच यह  विचार एमएसएमई मंत्रालय द्वारा बढ़ाया गया है।

एमएसएमई के बकाये के मसले पर गडकरी ने एक बार फिर वादा किया कि वह इस मामले को देखेंगे। इस महीने की शुरुआत में गडकरी ने कहा था कि मंत्रालय की बैठक में केंद्र व राज्य के स्तर पर एमएसएमई के बकाये के जल्द भुगतान की बात कही गई है।

सूत्रों ने कहा कि उन्होंने अनुमान लगाया है कि बकाया भुगतान के माध्यम से बाजार में 40,000 से 50,000 करोड़ रुपये डाले जा सकते हैं। एमएसएमई मंत्रालय उद्योगों के टर्नओवर, निर्यातों व जीएसटी भुगतानों और क्रेडिट रेटिंग के आधार पर अलग योजना पर भी विचार कर रहा है।

Keyword: ESIC, MSME, Coronavirus, Lockdown, Covid-19, लॉकडाउन, कोरोनावायरस, महामारी, एमएसएमई,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:
  आपका मत
 स्कूलों के आसपास पैकेटबंद खाना बंद करना क्या सही है?
हां नहीं  
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.