बिजनेस स्टैंडर्ड - दिल्ली की ना, आंध्र समेत कई राज्यों की हां
 Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Sunday, August 09, 2020 08:08 AM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|

अर्थनामा

 
होम जिंस खबर

दिल्ली की ना, आंध्र समेत कई राज्यों की हां

बीएस संवाददाता /  04 19, 2020

कुछ आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार के लॉकडाउन से संबंधित संशोधित दिशानिर्देश सोमवार से लागू हो जाएंगे। मगर रेड जोन में आने की वजह से दिल्ली और मुंबई समेत देश के ज्यादातर बड़े शहरों में लॉकडाउन में कोई ढील नहीं मिलेगी।

कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार सोमवार से लॉकडाउन में ढील नहीं देगी। उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल को हालात की समीक्षा की जाएगी।

दक्षिणी राज्यों में कर्नाटक लॉकडाउन में ढील देने के अपने पहले के फैसले से पीछे हट गया। राज्य ने कोरोना हॉटस्पॉट से इतर क्षेत्रों में दोपहिया को मंजूरी देने की घोषणा वापस ले ली। इसके अलावा आईटी-बीटी कंपनियों को एक-तिहाई कर्मचारियों के साथ काम करने की मंजूरी भी वापस ले ली।

कर्नाटक ने कहा कि कोरोना हॉटस्पॉट से इतर क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को मंजूरी होगी। हालांकि इसके साथ यह शर्त जोड़ी गई है कि श्रमिकों को साइट पर ही खाना-पीना और रहने की सुविधा मुहैया करानी होगी। राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में आने-जाने पर रोक 3 मई तक बरकरार रहेगी।  हालांकि आंध्र प्रदेश ने निर्माण, विनिर्माण और आईटी कंपनियों समेत बहुत सी आर्थिक गतिविधियों को मंजूरी देने का फैसला किया है। इस विषय में तमिलनाडु सोमवार को फैसला करेगा। राज्य के मुख्यमंत्री एक विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट मिलने के बाद फैसला लेंगे। वहीं तेलंगाना मंत्रिमंडल का फैसला भी अभी नहीं आया है।

गुजरात फैक्टरियों को सोमवार से काम शुरू करने की मंजूरी देगा। मगर यह मंजूरी निगम निगमों के बाहर के क्षेत्रों में ही होगी। राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने फैक्टरी मालिकों को सुुझाव दिया है कि वे इकाइयों के भीतर ही कर्मचारियों के खाने और रहने की पूरी कोशिश करें।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी सरकार मुंबई महानगर क्षेत्र और पुणे नगर निगम के तहत आने वाले क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां फिर शुरू करने की अभी मंजूरी नहीं देगी, जहां कोरोना के मामलेर राज्य में सबसे अधिक आए हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक गतिविधियों को ऑरेंज और ग्रीन जोन में ऐहतियात के साथ मंजूरी होगी। एक जिले से दूसरे जिले में माल की आवाजाही को मंजूरी होगी, लेकिन लोगों की आवाजाही को नहीं।

राज्य के मुख्य सचिव अजय मेहता ने एक आदेश जारी किया। इसमें औद्योगिक प्रतिष्ठानों से कहा गया है कि वे फैक्टरी परिसर में ही कामगारों के रहने की व्यवस्था करें। ठाकरे ने कहा कि रेड जोन क्षेत्र वे हैं, जहां मरीजों की तादाद बढ़ रही है। ऑरेंज जोन में वे क्षेत्र शामिल हैं, जहां मरीज मिले हैं मगर तादाद नहीं बढ़ रही है। ग्रीन जोन वे क्षेत्र हैं, जहां कोई मरीज नहीं है।

उन्होंने कहा कि अगर फैक्टरी मालिक अपने कर्मचारियों का ख्याल रखेंगे तो सरकार कच्चा माल और अनाज उपलब्ध कराएगी। शहरी क्षेत्रों की निर्माण परियोजनाओं के लिए मंजदूरों की आवाजाही को मंजूरी नहीं दी जाएगी। एक अधिकारी ने कहा, 'शहरी क्षेत्रों में उद्योगों को परिचालन की तभी मंजूरी दी जाएगी, जब उस औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिक उपलब्ध होंगे या उन्हें लाने और छोडऩे के लिए एक सेवा होगी।' इस बीच कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पीटीआई को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की राह को लेकर असमंजस में नहीं थेï। वह जानते हैं कि क्या किया जाना चाहिए और कब।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की कि राज्य में संशोधित लॉकडाउन के दौरान निर्माण और अन्य आर्थिक गतिविधियों को मंजूरी होगी। प्रवासी श्रमिकों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने की मंजूरी होगी। लेकिन रेड जोन, क्लस्टर क्षेत्रों और हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन में कोई ढील नहीं दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में ग्रीन जोनों और नगर निगमों से बाहर के क्षेत्रों में लगभग सभी आर्थिक गतिविधियों के लिए बंदिश ढीली कर दी हैं। केवल होटल और रेस्टोरेंट परिचालन शुरू करने की मंजूरी नहीं दी गई।

इन ढीलों में चावल, दाल और तेल मिलों, दूध प्रसंस्करण केंद्रों, पानी के प्लांट, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और अन्य विनिर्माण इकाइयों को फिर से शुरू करना शामिल है। आईटी कंपनियों को आधे कर्मचारियों के साथ अपने कार्यालय चलाने की मंजूरी दी गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को घोषणा की कि वह उन पांच लाख से अधिक प्रवासी कामगारों के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करेगी, जो लॉकडाउन के कारण अपने गृह राज्य में लौटने को मजबूर हुए हैं। एक अधिकारी ने कहा, 'उन जिलों में लॉकडाउन को न हटाने का प्रस्ताव है, जहां कोरोना के 10 से अधिक मामले हैं।' पश्चिम बंगाल सरकार ने बीड़ी, चाय, फूल और चाय उत्पादन शुरू करने की मंजूरी दी है, मगर 25 फीसदी कामगारों की सीमा लगाई गई है। ओडिशा में कृषि एवं बागवानी गतिविधियों, मत्स्यपालन उद्योग को कामकाज की मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगोंं को परिचालन शुरू करने की मंजूरी दी है।

(साथ में अनीश फडणीस, विनय उमरजी, दशरथ रेड्डी, टी ई नरसिम्हन, समरीन अहमद, वीरेंद्र रावत, जयजित दास, अभिषेक रक्षित और अर्चिस मोहन)

Keyword: Hot Spot, Coronavirus, Lockdown, Covid-19, Pandemic, लॉकडाउन, कोरोनावायरस, महामारी, दिशानिर्देश, कृषि,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:
  आपका मत
 क्या म्युचुअल फंडों में निवेश घटने से शेयर बाजार भी होगा प्रभावित?
हां नहीं  
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.