नकदी का इंतजाम व त्वरित मंजूरी सड़क मंत्रालय की प्राथमिकता

प्राधिकरण ने कांट्रैक्टरों की भुगतान की समस्या के समाधान पर भी काम शुरू कर दिया है। साथ ही एक मानक परिचालन प्रक्रिया तैयार की जा रही है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को ध्यान में रखते हुए सावधानियों का खाका होगा। निर्माण गतिविधियां बहाल होने के पहले इसे तैयार कर लिया जाएगा।

परियोजनाओं के आवंटन में तेजी लाने के लिए सरकार तकनीक के इस्तेमाल को प्राथमिकता देगी जिससे कोरोनावायरस के संकट के कारण हुई देरी की क्षति की भरपाई की जा सके।

एक अधिकारी के मुताबिक, 'डिजिटल तकनीक का इस्तेमला कर हम निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने की कवायद कर रहे हैं। संभवत: हमें आधुनिक तकनीक अपनाने की जरूरत है, जिससे कागजी कार्रवाई को कम किया जा सके और भौतिक फाइलों पर निर्भरता कम की जा सके।'

इस साल एनएचएआई ने सुलह की प्रक्रिया के माध्यम से न्यायाधिकरण दावों को निपटाने की कवायद शुरू की है, जिससे बैलेंस सीट साफ की जा सके। करीब 182 परियोजनाएं न्यायाधिकरण में हैं, जिनका दावा करीब 70,000 करोड़ रुपये का है। न्यायाधिकरण दावों के निपटान की प्रक्रिया जिन परियोजनाओं के लिए शुरू की गई है, वे दावे करीब 650 करोड़ रुपये के हैं, जिसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज का ही दावा करीब 200 करोड़ रुपये का है, जो देशबंदी के कारण अटका हुआ है।

एनएचएआई ने इसके पहले 800 करोड़ रुपये की कंपनी की ओर से न्यायाधिकरण में मांग के दावों को 70 प्रतिशत से कम पर निपटाने का फैसला किया था।  इसके बदले में एनएचएआई ने कंपनी से 150 करोड रुपये भुगतान करने को कहा था, जिसमें कुल छूट 650 करोड़ रुपये की थी। परियोजना 12 जनवरी 2011 को शुरू हुई थी, जिसे 10 जनवरी 2014 तक पूरा किया जाना था। विभिन्न वजहों से काम में देरी हुई और 30 जनवरी 2019 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो पाया।  एनएचएआई ने सुलह के लिए 3 समितियों का गठन किया है, जो दावों को देखेंगे। इनमें सेवानिवृत्त न्यायधीश शामिल हैं।