एमेजॉन, फ्लिपकॉर्ट, बिगबास्केट, ग्रोफर्स जैसी ई कॉमर्स कंपनियों और विक्रेताओं ने 4 से 6 महीने के लिए कफ्र्यू पास जारी करने के लिए सरकार से मदद मांगी है। सूत्रों का कहना है कि आईटी उत्पादों सहित जरूरी सामान की सूची को भी मंजूरी दिए जाने के लिए सरकार से बात हो रही है।
ई-कॉमर्स फर्मों और विक्रेताओं का कहना है कि 4-6 महीने की अवधि मिलने पर वे स्टॉक तैयार रख सकेंगे, जिनका मानना है कि अभी जारी कफ्र्यू पास देशबंदी हटते ही 14 अप्रैल तक खत्म हो जाएंगे। फर्मों ने डिजिटल कफ्र्यू पास जारी किए जाने की मांग की है। उनका मानना है कि अगर सरकार 14 अप्रैल के बाद देशबंदी जारी रखती है तो देश के विभिन्न शहरों व जिलों के स्थानीय प्राधिकारियों से कफ्र्यू पास जारी कराना उनके लिए बहुत श्रमसाध्य होगा।
एक ई-कॉमर्स कंपनी के अधिकारी ने कहा, 'अभी दिए गए सभी पास और मंजूरियां 14 अप्रैल तक के लिए हैं। ऐसे में कल्पना करें कि अगर देशबंदी 2 सप्ताह तक के लिए बढ़ती है तो आपको फिर से पास के लिए भागदौड़ करनी पड़ेगी।' उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम कि यह देशबंदी कब तक चलने वाली है।
इस समय डिलिवरी देने वाले ज्यादातर अपने गांव लौट गए हैं, ऐसे में कुछ ई-कॉमर्स कंपनियां एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही का पास हासिल करने के लिए जूझ रही हैं।
एक जिले से दूसरे जिले जाने के बजाय ऑनलाइन खुदरा कारोबारियों ने सरकार से यह भी कहा है कि हर राज्य को पास जारी कराने में सक्षम बनाया जाए। खुदरा से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा, 'अगर हमारे डिलिवरी सहायक को दक्षिण दिल्ली का पास मिलता है तो वह उत्तर दिल्ली में डिलिवरी नहीं दे सकता है।' उन्होंने कहा कि अगर गोदाम दिल्ली के उत्तरी हिस्से में है तो हो सकता है कि डिलिवरी सहायक दक्षिण दिल्ली में रहता हो और उसे घर से गोदाम तक आना जाना होगा और माल उठाने के बाद डिलिवरी करना होगा। इस तरह से तमाम डिलिवरी करने वाले कर्मियों को पुलिस रोक रही है।
