बिजनेस स्टैंडर्ड - राज्यों ने रोकी अक्षय ऊर्जा खरीद, टाला भुगतान
 Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Friday, May 29, 2020 11:40 PM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|

अर्थनामा

 
होम जिंस खबर

राज्यों ने रोकी अक्षय ऊर्जा खरीद, टाला भुगतान

श्रेया जय / नई दिल्ली April 01, 2020

 

देशबंदी और बिजली की मांग में गिरावट को देखते हुए कुछ राज्यों ने अक्षय ऊर्जा खरीद में कटौती की है और अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को भुगतान न करने को लेकर नोटिस जारी किए हैं। इन राज्यों ने अपने बिजली खरीद समझौते (पीपीए) में फोर्स मेजर प्रावधान का इस्तेमाल किया है।

पंजाब सरकार ने अक्षय ऊर्जा उत्पादकों से अपनी लागत और जोखिम पर इकाइयां चलाने को कहा है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश ने भुगतान करने से इनकार कर दिया है और उन्हें अक्षय ऊर्जा खरीद में कटौती करने को कहा है।

अक्षय ऊर्जा में सौर, पवन, छोटी पनबिजली और बॉयोमास उत्पादन आता है। ये निश्चित रूप से चलने वाली श्रेणी में आते हैं, जिसका मतलब यह है कि किसी भी स्थिति में इन्हें रोका या बंद नहीं किया जा सकता है।

बहरहाल पंजाब ने राज्य को बिजली आपूर्ति करने वाले कुछ अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को नोटिस भेजा है कि वह बिजली खरीद में उत्पादन में कमी करेगा। फोर्स मेजर प्रावधान के तहत राज्य ने बिजली उत्पादकों से कहा है कि वे अगर राज्य के ग्रिड को बिजली देते हैं तो वह उनके जोखिम और उनकी लागत पर होगा।

आपूॢत में फोर्स मेजर प्रावधान या परियोजना चालू करने के प्रावधान में तमाम वजहें और परिस्थितियां दी गई हैं, जो मानव के नियंत्रण से बाहर हैं। बहरहाल इस नियम में किसी पक्ष को पूरी तरह से हटने का प्रावधान नहीं है, बल्कि इस नियम को कुछ समय के लिए रद्द कर दिया जाता है।

पंजाब राज्य बिजली निगम (पीएसपीसीएल) ने सोमवार को बिजली उत्पादकों को भेजे नोटिस में कहा है, 'आपको सूचित किया जाता है कि कोविड-19 के संकट को देखते हुए फोर्स मेजर प्रावधान के तहत पीएसपीसीएल खरीद की अपनी बाध्यता तत्काल प्रभाव से महामारी समाप्त होने तक के लिए खत्म कर रही है। इस अवधि के दौरान अगर कोई बिजली पीएसपीसीएल या पीएसटीसीएल सिस्टम को भेजी जाती है तो यह आपके जोखिम और आपकी लागत पर होगी।Ó

बिजनेस स्टैंडर्ड ने हाल ही में खबर प्रकाशित की थी कि मार्च के दौरान बिजली की मांग 31 प्रतिशत कम हो गई है, जबकि क्षमता में 68 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, जिसने फोर्स मेजर और राजस्व घटने की वजह से भुगतान करने में सक्षम न होने के कारण सौर ऊर्जा परियोजनाओं को भुगतान करने से इनकार कर दिया था। भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) ने इससे जुड़े आवेदन खारिज कर दिया था।

एसईसीआई नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आता है और उत्तर प्रदेश को अक्षय बिजली की आपूर्ति करता है। उसने कहा है कि वित्त या कोष की अपर्याप्तता बिल भुगतान में अक्षमता को फोर्स मेजर नहीं बताया जा सकता है, जिसकी वजह से अक्षय ऊर्जा कंपनियां जैसे एजर पावर, रिन्यू पावर, सॉफ्टबैंक एनर्जी और हीरो फ्यूचर एनर्जी संकट में फंस रही हैं, जो उत्तर प्रदेश क बिजली की आपूर्ति करती हैं।

मध्य प्रदेश देश का प्रमुख अक्षय ऊर्जा उत्पादक राज्य है, उसने सभी अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को नोटिस भेजा है कि पीपीए के तहत वह बाध्यताएं पूरी करने में सक्षम नहीं है क्योंकि बिजली बिल संग्रह से आने वाले राजस्व में बहुत कमी आई है। राज्य ने यह भी कहा है कि वह चूक की अवधि भी तय नहीं कर सकता। उसने भी फोर्स मेजर प्रावधानों का इस्तेमाल किया है।

अक्षय ऊर्जा उत्पादकों के कुछ समूहों ने अब केंद्र से अनुरोध किया है कि वह वह राज्यों को अक्षय ऊर्जा की शिड्यूलिंग व भुगतान के बारे में स्थिति साफ करे।

केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने पिछले सप्ताह बिजली वितरण कंपनियों को अनुमति दी थी कि वे बिजली उपभोक्ताओं की ओर से भुगतान में देरी को देखते हुए बिजली उत्पादन कंपनियों और पारेषण कंपनियों का भुगतान टाल सकती हैं।

 

Keyword: Renewable Energy, Payment, Electricity, Hydroelectricity, अक्षय ऊर्जा, भुगतान, बिजली, पनबिजली,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:
  आपका मत
 क्या जीडीपी में लगातार गिरावट मंदी का संकेत है?
हां नहीं  
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.