बजट में युवाओं, किसानों पर खास ध्यान

महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 9,510 करोड़ रुपये के घाटे वाला बजट पेश किया। यह राज्य में सत्तासीन उद्धव ठाकरे सरकार का पहला बजट था। बजट में किसानों और युवाओं पर खास ध्यान दिया गया है। बजट में किसानों के लिए कर्ज में राहत, पेट्रोल एवं डीजल पर 1 रुपये प्रति लीटर वैट बढ़ाने और उद्योगों के लिए बिजली शुल्क कम करने का प्रस्ताव है। राज्य में स्थानीय लोगों को 80 प्रतिशत आरक्षण देने की भी घोषणा की गई है। 

 

बजट में 3,56,968 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान है और लगभग 3,47,457 करोड़ राजस्व प्राप्ति का अनुमान जताया गया है। बजट में 1,15,000 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना और 9,511 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे का अनुमान व्यक्त किया गया है। राज्य सरकार ने अपने बजट में किसानों को खुश करने की पूरी कोशिश की है। राज्य के बजट में किसानों के लिए 7,000 करोड़ रुपये कर्ज माफी की घोषणा की गई है। सितंबर 2019 तक कर्ज लेने वाले सभी किसानों के 2 लाख रुपये तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। जिन किसानों ने 2 लाख रुपये से अधिक कर्ज लिए हैं, उन्हें सरकार 2 लाख रुपये तक की सब्सिडी देगी। 

 

एक अन्य बड़े निर्णय में राज्य सरकार ने कहा कि राज्य के 80 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा और इसके लिए सरकार कानून बनाएगी। बजट में मुख्यमंत्री रोजगार योजना शुरू करने का बात कही गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के 10वीं पास युवक-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। बजट में अगले 5 वर्षों में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा क्षेत्र के लिए सरकार ने 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का लक्ष्य रखा है।