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छत्तीसगढ़ पर सब्सिडी बोझ 41 प्रतिशत बढ़ा

आर कृष्णा दास / रायपुर March 03, 2020

वित्त वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ सरकार पर सब्सिडी के बोझ में 41 प्रतिशत का बड़ा इजाफा हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य विधानसभा में मंगलवार को वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया। उन्होंने कहा,'वित्त वर्ष 2019-20 के संशोधित अनुमान के अनुसार सब्सिडी के मद में रकम बढ़कर 10,836 करोड़ रुपये हो गई है। यह रकम कुल व्यय का 11 प्रतिशत है।' बघेल ने  95,650 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें 2020-21 में राजस्व में 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है।

 
चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार पर सब्सिडी बोझ 7,660 करोड़ रुपये रहने का अनुमान व्यक्त किया गया था। कर्ज माफी के साथ ही पिछले वर्ष बघेल सरकार ने कई सब्सिडी योजनाओं की घोषणा की थी। इनमें किसानों को बोनस देने और बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट देने जैसी पहल शामिल थीं। राज्य सरकार ने 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' के तहत किसानों को बोनस देने की घोषणा की है। इस योजना पर 5,100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। छत्तीसगढ़ पर कर्ज 68,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया गया है। विकास कार्यों पर व्यय में कमी किए बिना कर्ज बोझ कम करने पर बघेल ने कहा कि वह राज्य का राजस्व बढ़ाने का प्रयास करेंगे।
Keyword: chattisgarh, budget, subsidy,,
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