संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्था सीएए पर शीर्ष अदालत पहुंची | अर्चिस मोहन / नई दिल्ली March 03, 2020 | | | | |
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को याचिका दायर की। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मामलों के मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत का आंतरिक मामला है और 'किसी भी विदेशी पक्ष' को देश की संप्रभुता से जुड़े मुद्दों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन की उच्चायुक्त मिशेल बेश्लेट ने जिनेवा स्थित भारत के स्थायी मिशन को सोमवार शाम सूचित किया कि उनके कार्यालय ने सीएए पर उच्चतम न्यायालय में हस्तक्षेप की अर्जी दाखिल की है। उच्चतम न्यायालय इस नए कानून को चुनौती देने वाली बहुत सी याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार सुबह भाजपा सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के विकास के लिए शांति, सौहार्द और एकता अत्यंत जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि देश को अस्थिर करने के लिए बहुत सी ताकतें काम कर रही हैं। मोदी ने कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह पर चुटकी लेते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को 'भारत माता की जय' जैसे नारे में भी साजिश की बू आती है और इसे संदेह की नजर से देखते हैं। हाल में एक कार्यक्रम में सिंह ने कहा था कि 'भारत माता की जय' के नारे का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि इस नारे का इस्तेमाल कर भारत के बारे में भावनात्मक एवं उग्र राष्ट्रवाद का विचार पैदा किया जा रहा है।
लोकसभा में मंगलवार को बैंकिंग नियमन (संशोधन) विधेयक पेश किया गया। हालांकि दिल्ली में हिंसा के मुद्दे की वजह से संसद में कामकाज नहीं हो सका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि सरकार दिल्ली हिंसा पर चर्चा को तैयार है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री से मिले और हिंसा के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शने का आग्रह किया, भले ही वह किसी भी दल से जुड़ा हो। यह मुलाकात संसद में प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई, जो करीब आधे घंटे चली। इस मुलाकात के बाद केजरीवाल ने हालात को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस की प्रशंसा की।
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