विनिवेश लक्ष्य से पीछे रह सकती है सरकार

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, 'हमने कई कंपनियों के ओएफएस की योजना बनाई थी और हम इनमें से कुछ को मार्च में निपटाना चाहते थे। हमने इसके लिए रोडशो भी आयोजित किए थे। लेकिन कोरोनावायरस और अन्य वैश्विक कारणों से बाजार में गिरावट का दौर है। ऐसी स्थितियों में हम बाजार में नहीं जा सकते हैं।' वित्त मंत्रालय एनटीपीसी द्वारा टीएचडीसी और नीपको के अधिग्रहण से 15 हजार करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद कर रहा है। साथ ही आईआरएफसी लिमिटेड के प्रस्तावित आईपीओ और कुछ पुनर्खरीद से 5 हजार करोड़ रुपये मिलने की संभावना है। 

विनिवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने अब तक करीब 35 हजार करोड़ रुपये जुटाए हैं। इसमें अगर 20 हजार करोड़ रुपये की रकम और जुड़ती है तो यह 55 हजार करोड़ रुपये हो जाएगी। इस तरह केंद्र अपने संशोधित लक्ष्य से 10 हजार करोड़ रुपये दूर रह जाएगा। सरकार ने आम बजट में चालू वित्त वर्ष के लिए 1.05 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया था जिसे बाद में संशोधित कर 65 हजार करोड़ रुपये किया गया। 2020-21 के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 के लिए कर राजस्व और कुल खर्च अनुमानों में भी कटौती की थी और राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी के 3.3 फीसदी से बढ़ाकर 3.8 फीसदी कर दिया गया था।