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सुधार प्रक्रिया को जोखिम

संपादकीय /  March 01, 2020

अधिकांश विश्लेषकों के अनुमान के मुताबिक ही वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में भी आर्थिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं हो रहा है। शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक तीसरी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था 4.7 फीसदी की दर से विकसित हुई जबकि पिछली तिमाही में संशोधित अनुमान 5.1 फीसदी था। दूसरी तिमाही की वृद्धि दर के पहले 4.5 फीसदी रहने की बात कही गई थी। वर्ष 2018-19 के लिए और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए भी अनुमानों को संशोधित किया गया और अब यह 5.6 फीसदी की वृद्धि दर दर्शा रहा है। जबकि पहले इसके 5 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया था। हालांकि चालू वर्ष के पूरे वर्ष के अनुमान बरकरार हैं लेकिन विशुद्ध उत्पादन अनुमान में करीब 95,000 करोड़ रुपये की कमी की गई। इससे वृद्धि अनुमान प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि पिछले वर्ष के उत्पादन अनुमान में भी इतना ही संशोधन हुआ। वर्ष 2018-19 की वृद्धि दर को 6.8 फीसदी से संशोधित करके 6.1 फीसदी कर दिया गया। इन अहम संशोधनों के कारण वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधियों के धीमी गति से विकसित होने की अनुमान है। हालांकि बाद में इसमें पुन: संशोधन हो सकता है।

 
चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र 3 फीसदी की दर से विकसित हुआ, जबकि विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में कमी आई। चिंता की बात यह है कि अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के बीच निवेश में काफी कमी आई। माना जा रहा है कि पूरे वर्ष के दौरान यह ऋणात्मक दायरे में रहेगा। मौजूदा आर्थिक कमजोरी और अन्य उभरती चुनौतियां यही सुझाती हैं कि अगली कुछ तिमाहियों में वृद्धि में कोई खास सुधार नहीं होने वाला। उदाहरण के लिए वित्तीय सेवा समूह नोमुरा के एक अर्थशास्त्री ने कहा कि दिसंबर तिमाही की समग्र वृद्धि में विशुद्ध निर्यात और सरकारी व्यय की हिस्सेदारी 2.7 फीसदी रही। कम आयात जहां कमजोर मांग का परिचायक रहा वहीं चालू तिमाही में सरकारी व्यय को भी सीमित रखना होगा। ताजा आंकड़ों के मुताबिक राजकोषीय घाटा जनवरी में ही पूरे वर्ष के लक्ष्य का 128 फीसदी हो चुका था। इसके अलावा दुनिया भर में कोरोनावायरस के प्रसार ने भी अनिश्चितता बढ़ाने में भूमिका निभाई है। इस वायरस के प्रसार के केंद्र चीन में आपूर्ति शृंखला को नुकसान पहुंचने के अलावा यह मांग में कमी की वजह भी बन सकता है। यह गिरावट अनुमान से लंबी चल सकती है। आर्थिक गतिविधियों पर इस बीमारी के असर की आशंका से पिछले सप्ताह वैश्विक शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई। औषधि, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की आपूर्ति के लिए भारत चीन पर निर्भर है। घरेलू उत्पादन को जोखिम के अलावा वैश्विक वृद्धि में धीमापन आर्थिक भविष्य को भी प्रभावित करेगा। देश की अर्थव्यवस्था के लिए इकलौती सकारात्मक बात जिंस कीमतों में कमी है।
 
अर्थव्यवस्था को निकट भविष्य में मौद्रिक नीति से कुछ खास मदद मिलने की आशा भी नहीं है। हाल के महीनों में शीर्ष मुद्रास्फीति में इजाफे का कारण बनी खाद्य कीमतों में कमी आ सकती है, अन्य क्षेत्रों से भी जोखिम उत्पन्न हो सकता है। कीमतों पर आपूर्ति शृंखला की विसंगतियों का दबाव है, ऐसे में दरें तय करने वाली समिति यह देखना चाहेगी कि दूरसंचार क्षेत्र का घटनाक्रम शुल्क दरों और शीर्ष मुद्रास्फीति को किस प्रकार प्रभावित करता है। रिजर्व बैंक लंबी अवधि की रीपो दर की सीमा बढ़ाना चाहेगा ताकि तरलता बढ़ाई जा सके और बाजार दर कम की जा सके। बहरहाल, कीमतों और नकदी की स्थिति देखते हुए इस विकल्प की अपनी सीमाएं हैं। ऐसे में आज जो हालात हैं उनके मुताबिक आने वाली तिमाहियों में वृद्धि धीमी बनी रह सकती है। लंबी अवधि की संभावनाएं इस बात पर निर्भर करेंगी कि सरकार अपनी वित्तीय स्थिति समेत बुनियादी समस्याओं से कितनी जल्दी निपटती है।
Keyword: GDP, economy,,
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