पंजाब का 1.54 लाख करोड़ रुपये का बजट

पंजाब सरकार ने राज्य विधानसभा में आज 2020-21 के लिए 1.54 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। राज्य के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बजट भाषण में कृषि मजदूरों का ऋण माफ करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके लिए 520 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। बजट में शिक्षा के लिए 13,092 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के मद में 4,675 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बादल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए इस साल मार्च से 6 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छठे वेतन आयोग के सुझावों को 2020-21 में लागू करेगी। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री पर लिए जाने वाले मंडी शुल्क की दर फलों एवं सब्जियों के लिए 4 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत की जाएगी। मंत्री ने भूमि उपयोग में बदलाव पर लगने वाले शुल्क को दो वर्ष के लिए समाप्त करने की भी घोषणा की। बादल ने कहा कि 2020-21 में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 88,004 करोड़ रुपये और व्यय 95,716 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि 2020-21 में राजस्व घाटा 7,712 करोड़ और राजकोषीय घाटा 18,828 करोड़ रुपये रह सकता है। बादल ने कहा, 'कठिन चुनौतियों के बाद भी हम 2017-18 और 2018-19 में राजकोषीय घाटा क्रमश: 2.61 प्रतिशत और 3.08 प्रतिशत तक समेटने में सफल रहे हैं। बजट लक्ष्य क्रमश: 4.96 प्रतिशत और 3.81 प्रतिशत रहा था।'

 

 

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 1,42,343 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। खट्टर के पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है। उन्होंने कहा कि राज्य पर कर्ज कर्ज चालू वित्त वर्ष के 1.76 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2020-21 में 1.98 लाख करोड़ रुपये तक हो सकता है। उन्होंने कहा कि व्यय 7.7 प्रतिशत बढ़कर 1,42,343 करोड़ रुपये होगा। बजट में राजस्व प्राप्तियां 15.96 प्रतिशत बढ़कर 89,964 करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया गया है।