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राजस्व में कमी से वित्त वर्ष 20 में घटा बुनियादी ढांचे पर खर्च, सामाजिक व्यय रहेगा कम

अभिषेक वाघमारे / नई दिल्ली February 23, 2020

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट पेश करते हुए वृद्धि को गति देने के लिए ज्यादा खर्च करने व राजस्व में आई गिरावट की वजह से खर्च की सीमाओं के बीच संतुलन बनाने की कवायद की। खर्च का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखे जाने के बावजूद मंदी के कारण राजस्व कम होने से कुछ अहम योजनाओं की वृद्धि सुस्त रह सकती है या उनका वित्तपोषण घट सकता है। कुछ योजनाओं को अतिरिक्त कोष के हिसाब से राहत मिली है, हालांकि वह बजट या संचति निधि से नहीं मुहैया कराया जाएगा, बल्कि उनके लिए बॉन्ड से धन जुटाया जाएगा और सरकार आगामी वर्षों में मूलधन और ब्याज का भुगतान करेगी। 
 
बिजनेस स्टैंडर्ड ने 22 प्रमुख योजनाओं पर व्यय व आवंटन का विश्लेषण किया है, जिनमें किसानों की आमदनी का समर्थन से लेकर स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा से लेकर महिलाओं के स्वयंसेवी समूहों को वित्तीय सहायता तक शामिल हैं। इससे पता चलता है कि ग्रामीण सड़कों, शहरी विकास, स्कूल के बच्चों को मध्याह्न भोजन, कौशल विकास की परियोजनाएं वित्त वर्ष 2020 में प्रभावित होंगी। वहीं ग्रामीण रोजगार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, वृद्धावस्था व विधवा पेंशन, ग्रामीण महिलाओंं को उद्यमिता सहायता के फंड में वित्त वर्ष 21 के दौरान स्थिरता रहने की संभावना है। साथ ही कुल मिलाकर साथ रखी गई 22 अहम योजनाओं के आवंटन में 13 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जो सकल कर राजस्व में 12 प्रतिशत बढ़ोतरी की तुलना में ज्यादा है। 
 
विश्लेषणों से पता चलता है कि 7 योजनाओं में 40 प्रतिशत धन बजट से इतर साधनों से मुहैया कराया जाएगा, जिससे आगामी वर्षों में ब्याज की राशि बढ़ेगी। बजट से इतर उधारी 7 योजनाओं में ज्यादा बढ़ी है। और आखिरकार सरकार ने इस साल की विशेष जरूरतों में थोड़ा बदलाव किया है। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि बीएसएनएल और एमटीएनएल में सेवानिवृत्ति योजना के लिए 30,000 करोड़ रुपये की जरूरत है। बहरहाल बजट में वित्त वर्ष 21 के लिए 13,185 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2020 में 530 करोड़ रुपये दिए गए थे। 
 
प्रमुख योजनाओं में सबसे घाटे में स्मार्ट सिटी मिशन रहा। वित्त वर्ष 20 में इसका संशोधित व्यय पहले के वर्ष 19 की तुलना मेंं 20 प्रतिशत कम रहा। इसी तरह से ग्रामीण सड़कों की स्थिति देखेंं तो वित्त वर्ष 2020 में इस पर आवंटन 15,414 करोड़ रुपये से 10 प्रतिशत घटकर 14,070 करोड़ रुपये रह गया है। कौशल विकास प्रमुख योजना है, जिसके तहत अनौपचारिक कामगारों को संगठित उद्योगों में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना है। इस पर वित्त वर्ष 20 में पहले के साल की तुलना में बजट मेंं 3 प्रतिशत कटौती कर आवंटन 2,619 करोड़ रुपये से घटाकर 2,531 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वित्त वर्ष 21 में मनरेगा का आवंटन 71,000 करोड़ रुपये से 13 प्रतिशत घटकर 61,500 करोड़ रुपये हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि इसमें वित्त वर्ष 21 में सुधार होगा। उन्होंने कहा, 'वित्त मंत्रालय सामान्यतया जब मनरेगा का सवाल आता है ति दूसरी छमाही के दौरान अनुदान के लिए पूरक मांग स्वीकार कर लेता है।' इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में इलाज की सुविधा और बच्चों के स्वास्थ्य, विभिन्न बीमारियों से बचाने की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना का व्यय भी वित्त वर्ष 21 में 33,000 करोड़ रुपये पर स्थिर बना हुआ है। 
Keyword: revenue, nirmala sitaraman, budget,,
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