कंपनियों की सीमा शुल्क में कटौती की मांग

 

बजट के दौरान वित्त मंत्री ने यह घोषणा की थी कि मोबाइल हैंडसेट, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए जरूरी सामग्री की शुल्क दरों में बदलाव की घोषणा की थी। मोबाइल के प्रमुख हिस्से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, डिस्प्ले असेंबली और टच पैनल पर सीमा शुल्क की दरों में 10 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी जबकि एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और एयर कूलर में इस्तेमाल होने वाले कंप्रेसर और छोटे मोटर में 2.5 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई। हालांकि स्थानीय आपूर्ति शृंखला नहीं होने की वजह से इन वस्तुओं का आयात किया जाता है और ये आयात ज्यादातर चीन से किया जाता है। वाणिज्य विभाग के आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2018-19 के दौरान 50,500 करोड़ रुपये तक के मोबाइल पुर्जे का आयात चीन से किया गया जबकि 4,000 करोड़ रुपये तक के एसी और एसी के कलपुर्जे चीन से आयात किए गए।

 

सीईएएमए के अध्यक्ष और गोदरेज अप्लायंसेज के कार्यकारी उपाध्यक्ष कमल नंदी कहते हैं कि भले ही इरादा सही हो लेकिन मुमकिन है कि लघु अवधि में रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर कूलर, वॉशिंग मशीन, एयर प्यूरीफायर आदि की कीमतों में बढ़ोतरी हो। एसी और बड़ी स्क्रीन टीवी सेट पर वस्तु एवं सेवा कर में 28 फीसदी से 18 फीसदी कटौती करने पर विनिर्माताओं को मदद मिलेगी। इसके साथ ही खरीदार भी कीमत में बढ़ोतरी को झेल पाएंगे और मांग बढ़ेगी। एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड के शीर्ष अधिकारी के मुताबिक चीन में उत्पादन इकाइयां बंद रहेंगी तब प्रमुख पुर्जों की कम आपूर्ति से कीमतें बढ़ेंगी। उनका कहना है, 'टच पैनल और टीवी के फ्लैट पैनल की कीमतों में काफी तेजी दिख रही है ऐसे में इस वक्त यह जरूरी है कि आयात शुल्क में कटौती कर दी जाए।' आईडीसी के शोध निदेशक नवकेंद्र सिंह ने बताया, 'स्थानीय  निर्माण के लिए जोर देने के लिए सरकार ने आयातित वस्तुओं पर ज्यादा शुल्क लगाने का जो कदम उठाया है वह पूरी तरह सही नहीं है।'