बिजनेस स्टैंडर्ड - मुफ्त सैंपल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट न देने का मामला न्यायालय में
 Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Friday, April 03, 2020 05:07 PM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|

अर्थनामा

 
होम अर्थव्यवस्था खबर

मुफ्त सैंपल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट न देने का मामला न्यायालय में

इंदिवजल धस्माना / नई दिल्ली February 19, 2020

कंपनियों द्वारा मुफ्त सैंपल या उपहार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट दिए जाने से इनकार के मसले पर गुजरात उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद और अप्रत्यक्ष कर बोर्ड को नोटिस भेजा है। कंपनियों द्वारा दवा जैसे क्षेत्रों में मुफ्स सैंपल या उपहार दिया जाना आमतौर पर प्रचलन में है। याची ने दो सरकारों व अन्य के खिलाफ याचिका दायर कर केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 17 (5) (एच) और इससे संबंधित अधिसूचनाओं को असंवैधानिक घोषित किए जाने की मांग की है, जिनमें तोहफों और मुफ्त नमूनों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देने से मना किया गया है। इस धारा में उन वस्तुओं की सूची दी गई है, जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जा सकता है, जैसे किराये पर कैब। बहरहाल इस धारा में तोहफों व नमूनों का खास उल्लेख नहीं किया गया है। 
 
इसे लेकर भ्रम तब पैदा हुा जब दवा सहित विभिन्न कंपनियों के उपहार और मुफ्त नमूनों पर क्रेडिट रोक दिया गया। इसके बाद उद्योग ने इस मसले पर सरकार से स्पष्टीकरण दिए जाने की मांग की।  हालांकि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने मार्च 2019 में एक अधिसूचना के माध्यम से कहा था कि मुफ्त में दिए गए नमूनों को जीएसटी में शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए इन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जा सकता है। याची के वकील और खेतान ऐंड कंपनी के पार्टनर अभिषेक रस्तोगी ने कहा, 'उपहार या मुफ्त नमूनों के तहत रखी गई वस्तुओंं पर क्रेडिट देने से इनकार के मामलों का निपटान सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 और बयान के मकसद व वजहों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।'  उन्होंने कहा कि क्रेडिट देने से इनकार करना दोहरे कर की तरह होगा, जो जीएसटी के सिद्धांतों के विपरीत है।
Keyword: gst, input tax, credit, crisil, IGST, SGST,,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:
  आपका मत
 क्या सरकार की पहल से दाल मिलों की घटेगी मुश्किल?
हां नहीं  
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.