महाराष्ट्र सरकार 1 मई से राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) लागू करने जा रही है। राज्य में एक 1 से 15 जून तक एनपीआर की प्रक्रिया पर काम होगा। महाराष्टï्र में गठबंधन सरकार में सहयोगी कांग्रेस और राकांपा इस उनके इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से दोनों सहयोगी दलों की नाराजगी बढऩी तय है। तमाम विरोध को दरकिनार करते हुए ठाकरे ने दो टूक शब्दों में कहा कि राज्य में एनपीआर प्रक्रिया नहीं रोकी जाएगी। ठाकरे ने इतना जरूर कहा कि वह एनपीआर के सभी कॉलम की स्वयं जांच करेंगे। ठाकरे ने अपने ट्वीट में कहा, 'सीएए एवं एनआरसी अलग हैं और एनपीआर अलग है। अगर सीएए लागू होता है तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एनआरसी पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं हो रही है।'
ठाकरे कहा कि एनपीआर राज्य में लागू होगा, क्योंकि उसमें कुछ भी विवादास्पद नहीं है। उन्होंने कहा कि वह राज्य में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि अगर एनआरसी लागू होगा तो इससे हिंदू या मुस्लिम ही नहीं आदिवासी भी प्रभावित होंगे। एनपीआर जनगणना से जुड़ी प्रक्रिया है और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई प्रभावित होगा, क्योंकि यह हरेक दस साल में होती है। मुंबई में सीएएए एवं एनपीआर के विरोध में चल रहे धरना प्रदर्शन में कांग्रेसी के कई मंत्री भी शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सपरा ने कहा कि वे महाराष्ट्र में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे।
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