पीएमसी बैंक को आयकर विभाग से झटका

सूत्रों ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल सितंबर में बैंक के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया था। इसके बाद बैंक ने खाताधारकों के खातों में सांकेतिक ब्याज भुगतान पर टीडीएस कटौती में छूट देने की मांग की थी। लेकिन बैंक के इस आग्रह को मुंबई टीडीएस विभाग ने जनवरी में खारिज कर दिया था। पिछले साल दिसंबर में विभाग के अधिकारी बैंक भी गए थे ताकि पता लगाया जा सके कि टीडीएस का भुगतान किया गया है या नहीं। बैंक को परिचालन से अभी कोई कमाई नहीं हो रही है लेकिन सरकार से राहत की उम्मीद में उसने जमाकर्ताओं के खाते की राशि पर ब्याज का भुगतान करने का निर्णय किया था। 

हालांकि उसे राहत तो नहीं मिली, उलटे मार्च तिमाही के लिए टीडीएस का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। एक सूत्र ने कहा, 'घोटाले के खुलासे के बाद बैंक के पास खातों में केवल 200 करोड़ रुपये बचे थे। अब कर विभाग टीडीएस के तहत उसमें से भी पैसे ले रहा है। प्रोत्साहन मिलने की जगह बैंक जमा पैसे भी गंवा रहा है।'

पीएमसी बैंक ने खस्ताहाल रियल एस्टेट कंपनी एचडीआईएल को काफी कर्ज दिया था, जिसके बाद से ही बैंक संकटों में घिरा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल नंवबर को बंबई उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि बैंक ने विशेष कोड का उपयोग कर एचडीआईएल के सैकड़ों फर्जी ऋण खातों को छिपाया था। बैंक के शीर्ष प्रबंधन और निदेशकों की ही इन खातों तक पहुंच थी।

जांच में एचडीआईएल और पीएमसी बैंक के शीर्ष अधिकारियों के बीच संबंधों का पता चला। इन अधिकारियों की एचडीआईएल में ही हिस्सेदारी थी। पीएमसी बैंक के पूर्व चेयरमैन और एचडीआईएल के पूर्व निदेशक वरियम सिंह के पास सितंबर 2017 तक (कंपनी के दिवालिया अदालत में जाने से पहले तक) एचडीआईएल में 1.91 फीसदी हिस्सेदारी थी। किसी समय एचडीआईएल शीर्ष डेवलपरों में से एक थी और वैश्विक निवेशकों की चहेती थी। लेकिन भारी कर्ज, नकदी संकट और मुंबई हवाई अड्डा परियोजनाओं में देरी के कारण उसकी मुश्किलें बढ़ गईं।