बिजनेस स्टैंडर्ड - एमसीए शुरू करेगा ऑनलाइन पंजीकरण
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एमसीए शुरू करेगा ऑनलाइन पंजीकरण

रुचिका चित्रवंशी / नई दिल्ली February 12, 2020

कंपनी पंजीकरण की प्रक्रिया अब मौजूदा स्थिति की तुलना में बहुत अधिक आसान होने जा रही है जिसके लिए कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय ऑनलाइन फॉर्म जमा कराने की सुविधा देने पर विचार कर रहा है। एक वरिष्ठï सरकारी अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा मौजूदा व्यवस्था के तहत ई-फॉर्म को डाउनलोड कर उसे भरना पड़ता है जिसकी जगह नए प्रारूप में कंपनियां सीधे ऑनलाइन सारी जानकारियां भर सकेंगी जिससे उनके समय की बचत होगी। एमसीए21 पोर्टल में सुधार करने के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों में से यह एक पहल है। इस पोर्टल में बदलाव करने की अत्यंत जरूरत महसूस की जा रही है।
 
इस मामले के जानकार लोगों के मुताबिक कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने पोर्टल के तीसरे संस्करण को लॉन्च करने के लिए एलऐंडटी इन्फोटेक का चुनाव किया है। इसके पहले और दूसरे संस्करण को क्रमश: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस ने जारी किया था। पंजीकरण की नई प्रकिया को इन्फोसिस द्वारा लागू किया जा रहा है जिसे 15 फरवरी को जारी किए जाने का अनुमान है। नए वेब फॉर्म में इसे स्क्रीन पर ही भरने और तुरंत डेटा सत्यापन की सुविधा होगी ताकि बिना किसी झंझट के कंपनियों का पंजीकरण किया जा सके।  
 
कंपनी सचिव गौरव पिंगले ने कहा, 'पंजीकरण की प्रक्रिया त्वरित होगी जिससे कारोबार शुरू करने में कम समय लगेगा। एमसीए की ओर से कुछ ई-फॉर्मों की मंजूरी 2 से 3 हफ्तों में भी नहीं दी जाती है। उसकी मंजूरी के लिए काफी वक्त लग जाता है।' फिलहाल 6 एमबी के ई-फॉर्म को एमसीए21 पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है। हालांकि, कंपनियों को पठनीय अटैचमेंट के साथ फॉर्म अपलोड करने में मुश्किल होती है।पिंगले ने कहा, 'मेरे व्यक्तिगत अनुभव में लोगों द्वारा दस्तावेंजों को तलाशने पर कई तरह की दिक्कतें होती हैं। एकल लॉगइन प्रणाली में दस्तावेज खुलने में काफी समय लेता है। एक लॉग इन के लिए तीन घंटे की सीमा बढ़ाए जाने की जरूरत है।' 
 
तीसरे संस्करण पर काम शीघ्र शुरू होने के आसार हैं। इस दिशा में लंबी अवधि की योजना में मोबाइल एप शुरू करना, रजिस्ट्रार के कार्यालय की गतिविधियों को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने, डेटा एनालिटिक्स फीचर लाना शामिल है लेकिन सरकार सबसे पहले अत्यंत जरूरी काम को पूरा करेगी। सरकार प्रश्नों का जवाब देने में काफी वक्त लग जाने की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रही है। वरिष्ठï सरकारी अधिकारी ने कहा, 'हम कृत्रिम मेधा का इस्तेमाल करना चाहते हैं और सवालों का तुरंत जवाब देने के लिए चैट बोट्ïस की सुविधा लाना चाहते हैं। इसमें समय लगेगा लेकिन हम इसे करेंगे क्योंकि इससे कारोबारी सुगमता में सुधार आएगा।'
 
विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रैंक में कारोबार शुरू करने के मानदंडों पर भारत मामूली सुधार करते हुए एक पायदान ऊपर चढ़कर 180 देशों की सूची में 136वें स्थान पर रहा था। गत वर्ष भारत के समग्र रैंक में अच्छा सुधार हुआ था और  यह 77वें स्थान से सुधरकर 63वें स्थान पर आ गया था। एक और महत्त्वपूर्ण योजना बनाई जा रही है जिसके तहत नाम पंजीकरण की प्रक्रिया को एआई आधारित किया जाएगा।  
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