बंगाल का लोक लुभावन बजट, गरीबों को बिजली मुफ्त

वर्ष 2021 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने करीब 2,55,677 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 7.44 फीसदी अधिक है। इस बार सरकार ने मुफ्त बिजली, कर लाभ, चाय श्रमिकों के लिए आवासीय योजना जैसी कई लोक लुभावन घोषणाएं की हैं। इस बीच राज्य का बकाया कर्ज 2019-20 के संशोधित अनुमान से 10 फीसदी बढ़कर करीब 4.75 लाख करोड़ रुपये हो गया। राज्य सरकार ने कहा कि गरीब घरेलू उपभोक्ता, जिनकी तिमाही खपत 75 यूनिट तक है, उन्हें मुफ्त बिजली दी जाएगी। इससे राज्य के करीब 35 लाख परिवारों को लाभ होगा। इससे सरकार को करीब 200 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए वृद्घावस्था पेंशन योजना के मद में 2,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए आसान ऋण और सब्सिडी के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। चाय बागानों के स्थायी श्रमिकों को आवास के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

 

राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने करदाताओं के लिए कई निपटान योजना भी लाने का प्रस्ताव दिया है। मित्रा ने कहा कि इससे करीब 1,200 करोड़ रुपये का कर मिलेगा, वहीं करीब 30,000 करदाताओं को लाभ होगा। मित्रा ने कहा, 'भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्घि दर 2019-20 में 5 फीसदी रह सकती है, जो 11 साल में सबसे कम है, जबकि पश्चिम बंगाल की जीडीपी 10.4 फीसदी की दर से बढ़ रही है।'