गैरजरूरी कदम

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) डॉजियर दुनिया के सर्वाधिक अधिनायकवादी शासन व्यवस्था से आया प्रतीत होता है। 42 वर्ष पुराना यह अधिनियम किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की इजाजत देता है ताकि वह इस तरह काम न कर सके जो राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ हो। यह गिरफ्तारी दो वर्ष तक के लिए हो सकती है। मुफ्ती और अब्दुल्ला ने नजरबंदी के छह महीने पूरे किए हैं। उनके खिलाफ यह डॉजियर विचित्र है। बिना ठोस प्रमाण के दोनों नेताओं के खिलाफ लगे आरोप एक जीवंत लोकतंत्र में नेताओं की सामान्य गतिविधियों पर लगे आरोप हैं। मसलन, मुफ्ती को बिना किसी स्पष्टीकरण के 'पिता की प्यारी पुत्री' (क्या पिता का करीबी होना सुरक्षा के लिए खतरा है?) कहा गया है जो खतरनाक और कुचक्र में माहिर और हड़पने वाली प्रकृति की हैं। इसके सबूत के रूप में उन वक्तव्यों को पेश किया गया है जो उन्होंने केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 और 35 ए समाप्त करने पर दिए थे। संविधान के ये अनुच्छेद जम्मू कश्मीर नामक पूर्व राज्य को विशेष दर्जा देते थे। मुफ्ती ने केंद्र के कदम की तुलना बारूद के ढेर में आग लगाने से की थी और तीन तलाक को आपराधिक बनाए जाने के खिलाफ ट्वीट किए थे। ऐसी बातें तो तमाम टिप्पणीकारों ने की थी। क्या इस बात से वह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गईं?