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वित्तीय फर्में : मूल कंपनी के मूल्यांकन में मजबूती की दरकार

श्रीपाद ऑटे /  February 09, 2020

कुछ समय पहले तक हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनैंस कॉरपोरेशन (एचडीएफसी) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और आईसीआईसीआई बैंक जैसे वित्तीय समूह का प्रमुख व्यवसाय अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और बाजार भी उनकी सहायक कंपनियों पर सकारात्मक दिख रहा था। लेकिन कुछ बजट प्रस्तावों का इन कंपनियों की सहायक इकाइयों/अन्य व्यवसायों के आगामी प्रदर्शन के संदर्भ में नकारात्मक असर पड़ सकता है। इन प्रस्तावों से कंपनियों को अपने पैतृक समूहों के शेयर मूल्यांकन में योगदान देने की अपनी क्षमता प्रभावित हो सकती है। 

बजट की प्रमुख घोषणाओं में नई आयकर व्यवस्था के तहत आवास ऋण और बीमा प्रीमियम के संबंध में कर छूट समाप्त करना भी शामिल है। बीमा कंपनियों के लिए संभावित प्रभाव को देखते हुए कुछ विश्लेषकों ने सूचीबद्घ जीवन बीमा कंपनियों के संदर्भ में अपने कीमत लक्ष्य घटाने शुरू कर दिए हैं। ब्रोकरेज फर्मों के अनुमानों के अनुसार इससे प्रमुख वित्तीय कंपनियों के शेयर मूल्यांकन (बीमा व्यवसाय के योगदान) पर लगभग 14-16 प्रतिशत का प्रभाव पड़ सकता है। 

हालांकि निवेशकों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बीमा कंपनियों पर दीर्घावधि प्रभाव की मात्रा को लेकर स्थिति स्पष्टï होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा, इन कंपनियों को अपनी व्यावसायिक रणनीतियों को दुरुस्त बनाने के लिए भी कुछ समय तक काम करना होगा। उदाहरण के लिए, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के विश्लेषक नितिन अग्रवाल को नई कर व्यवस्था की वजह से बीमा कंपनियों की मूल कंपनियों के मूल्यांकन पर मामूली प्रभाव पडऩे का अनुमान है। अग्रवाल ने कहा, 'यदि ये ऋणदाता (पैतृक कंपनियां) लगातार मजबूत परिचालन प्रदर्शन दर्ज करने में सक्षम रहती हं तो उनके मूल्यांकन को ताकत मिलेगी, भले ही उनके बीमा व्यवसायों में कुछ समस्याएं दिख रही हों।'

मजबूत वितरण फ्रैंचाइजी, दक्षता बढ़ाने की गुंजाइश, और कुल उधारी लागत में संभावित सुधार कुछ अन्य ऐसे कारक हैं जिनसे पता चलता है कि इन वित्तीय कंपनियों के प्रमुख व्यवसायों का प्रदर्शन मजबूत बना रहेगा। दरअसल, दिसंबर 2019 की तिमाही के नतीजों के बाद, बाजार मुख्य रूप से परिसंपत्ति गुणवत्ता सुधार की वजह से एसबीआई जैसे कॉरपोरेट बैंकों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। हालांकि वृद्घि की उम्मीदों को लेकर कुछ बदलाव जरूरी हो सकते हैं। प्रस्तावित नई कर व्यवस्था के तहत, आवास ऋण पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर छूट भी समाप्त कर दी गई है जिससे ऋणदाताओं की खुदरा ऋण वृद्घि प्रभावित हो सकती है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में विश्लेषक काजल गांधी के अनुसार, 'हालांकि 80सी कर छूट समाप्त किए जाने की वजह से घर खरीदारी पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इसका अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन इससे कर्ज लेकर घर खरीदारी का रुझान प्रभावित होगा, जबकि पहले यह बेहद आकर्षक बना हुआ था।'इससे स्थिति चिंताजनक हुई है, क्योंकि कई बैंक अपने खुदरा ऋण पोर्टफोलियो के विस्तार की कोशिश पहले ही शुरू कर चुके हैं। मार्च 2019 से, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक का योगदान दिसंबर 2019 तक उनकी कुल ऋण बुक में 300-400 आधार अंक तक बढ़कर 61-63 प्रतिशत हो गया। खुदरा आवास ऋणों का एचडीएफसी की ऋण बुक में 76 प्रतिशत का योगदान है। विश्लेषकों का कहना है कि उनकी शुल्क आय पर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये ऋणदाता बीमा और अन्य निवेश उत्पादों की बिक्री से भी आय हासिल करते हैं। गांधी का मानना है कि इन वित्तीय सेवा प्रदाताओं का मजबूत प्रदर्शन इनके मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण होगा, भले ही अन्य व्यवसायों से योगदान में कमी आई हो।
Keyword: HDFC, SBI, Motilal Oswal, budget, ICICI Bank, taxation, insurance,
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