दूरसंचार में कर्ज... प्रावधान की ताकीद

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अनौपचारिक तौर पर बैंकों को दूरसंचार क्षेत्र में मानक  और अन्य निवेश को लेकर अतिरिक्त प्रावधान करने की जरूरत की ताकीद की है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र से जुड़े कर्ज के गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) घोषित होने की काफी आशंका है। उच्चतम न्यायालय के 24 अक्टूबर, 2019 के आदेश के बाद आरबीआई की ओर से दूरसंचार क्षेत्र के कर्ज के बारे में यह पहला कदम है। अदालत ने समायोजित सकल राजस्व के मुताबिक दूरसंचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम शुल्क और लाइसेंस शुल्क बकाया चुकाने का आदेश दिया है। सरकार की गणना के अनुसार यह रकम करीब 1.33 लाख करोड़ रुपये है।

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बैंकिंग नियामक ने 17 अप्रैल, 2017 को बैंकों को दूरसंचार क्षेत्र के मानक कर्ज के लिए अतिरिक्त प्रावधान करने के संकेत दिए थे। एक वरिष्ठï बैंकर ने कहा, 'शुरुआती अधिसूचना सतर्कता प्रवृत्ति की थी लेकिन अब स्थिति अलग है और हमें इन खातों को लेकर प्रावधान करना होगा।' समझा जाता है कि कुछ बैंकों ने मानक कर्ज 40 आधार अंक ज्यादा पर दिए थे, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। लेकिन केंद्रीय बैंक के कहने के बावजूद कई बैंकों ने इन खातों की समीक्षा नहीं की।

दूरसंचार क्षेत्र पर कुल करीब 4 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। लेकिन बैंकरों का कहना है कि पूरी रकम को जोखिम नहीं है। कुछ का कहना है कि करीब 1 लाख करोड़ रुपये का कर्ज जोखिम में हो सकता है, जिनमें रिलायंस कम्युनिकेशंस का भी कर्ज है, जो दिवालिया प्रक्रिया में है। एक बैंकर ने कहा, 'हम विशिष्ट खातों और उसे किस तरह से पुनर्गठित करें, उसकी बात कर रहे हैं। एक ही खाते में ऐसा भी हो सकता है कि कंसोर्टियम के कुछ बैंक बेहतर स्थिति में हों।'

केंद्रीय बैंक द्वारा अतिरिक्त प्रावधान की ताकीद रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के मामले में लागू हो सकते हैं। एक अन्य बैंकर ने कहा, 'वोडाफोन के मामले में हमें ज्यादा प्रावधान करना पड़ सकता है जबकि इसे अभी एनपीए में वर्गीकृत नहीं किया गया है।' आईडीएफसी बैंक ने 2018-19 की तीसरी तिमाही में 1,622 करोड़ रुपये के कर्ज का 50 फीसदी का प्रावधान किया था। इसकी वजह से बैंक को उस तिमाही में 1,639 करोड़ रुपये का शुद्घ घाटा उठाना पड़ा। अब सबकी नजरें वोडाफोन आइडिया को कर्ज देने वाले भारतीय स्टेट बैंक की अगुआई वाले कंसोर्टियम की अगली बैठक कर टिकी हैं। इससे पता चलेगा कि बैंक दूरसंचार क्षेत्र में अपने निवेश पर किस तरह आगे बढ़ते हैं।